मिडिया नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गर्ने वा राज्यको पुनःसंरचना गरेर निर्वाचन गर्ने दुवै विकल्पका लागि सरकार खुल्ला रहेको बताए। 

संविधानको धारा ३०३ मा राज्यको पुनःसंरचना नभएसम्मका लागि साविककै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारले मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। 

विपक्षी र अन्य दलहरुले अन्तरिम निर्वाचनको सट्टा राज्यको पुनःसंरचना गरी एकैपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने धारणा ल्याएकाले सो सुझावलाई समेत मध्यनजर गरी सरकारले सहमतिमै निर्वाचन गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। 

स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले फागुन मसान्तसम्मको कार्यावधि तोकिएको भए पनि दलहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै भदौ महिनाभरिमा पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन दिनका लागि आयोगलाई अनुरोधसमेत गरिएको उनले बताए। 

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री थापाले सरकारले मुलुकको आर्थिक विकास हुने गरी महत्वाकाङ्क्षी बजेट पेस गरेको, मित्रराष्ट्रहरुसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध र समझदारी कायम गर्न सफल भएको र संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सरकार लागेको भन्दै सत्ताकेन्द्रित फोहोरी कार्यलाई निरन्तरता दिन नहुने धारणा राखेका छन्। 

सरकारका वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री थापाले मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक समिति बनेको भन्दै यो समितिलाई पूर्णता दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। 

नेतृत्वको विषयमा असहमति रहे आफू मार्ग प्रशस्त गर्न तयार रहेको उनले बताए। मन, वचन र कर्मले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा आफू दृढ रहेको भन्दै उनले राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्ष पार्टीको एजेन्डा भने कायमै रहेको बताए।