संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बिहीबारको बैठकले कोभिड १९ रोकथाम गर्ने सम्बन्धमा कानूनलाई हातमा लिई अनधिकृत रुपमा तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। 

बैठकको निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले किसानका तरकारी निर्वाध ओसारपसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन र तरकारी तथा फलफुल नष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए। 

पछिल्लो समय तरकारी तथा फलफुल ओसारपसारमा रोक लगाई नष्ट गरेका घटना बाहिरिएपछि समितिले त्यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। 

यस्तै समितिले कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेका किसानलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

कोभिड–१९का कारण समस्यामा परेका वास्तविक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा बीउ, मल र प्रविधिमा अनुदान दिन निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठूलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटा बालीको खेती गरी कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई आयमुलक, आधुनिक र मर्यादित पेशा तथा उत्पादनशील  व्यवसायको रुपमा विकास गर्न निर्देशन दिएको छ। 

कखुरा पालक कृषकहरुलाई गुणस्तरीय दाना उपलब्ध गराउने विषयमा दानाको गुणस्तरमा नियमित चेकजाँच गरी गुणस्तर कम भएको दाना विक्री गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पनि खाद्य पदार्थमा हुने अखाद्य पदार्थको मिसावट रोक्न आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै नेपाललाई आवश्यक पर्ने खाद्यन्नको संचिति कायम गरी महामारीमा खाद्यान्‍न अभाव हुन नदिन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

यसअघि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क र कास्कीको पोखरामा कयौँ ट्रक तरकारी नष्ट गरिएको थियो। अर्घाखाँचीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी नायव उपरीक्षककै निर्देशनमा कपिलवस्तुबाट ल्याएको तरकारी नष्ट गरिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो।

यता पोखरामा एकजना वडाअध्यक्ष प्रकाश पौडेलले डोजर नै लगाएर चितवनबाट लगिएको सात ट्रक तरकारी खाडलमा पुरेका थिए। यी दुई घटनालाई लिएर सरकारको भूमिकामै गम्भीर प्रश्‍न उठेपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।