उनले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भए पनि बजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताए।

‘प्रदेश नम्बर २ मानव विकासको सूचांकमा पछाडि परेको प्रदेश हो । गरिबीको दर अधिकतम जनसंख्याको घनत्व बढी कर पनि राम्रै उठाउने गर्छ प्रदेश नम्बर २ बाट। कृषि उब्जनी पनि धेरै हुने प्रदेश नम्बर दुई नै हो। तर, बजेटको बाँडफाडमा यति भिन्नता किन?,’ उनले भने, ‘संघले दिन नखोजेको हो कि बाँडफााडमा फर्मुला नमिलेको हो? के आधारमा प्रदेशमा प्रदेश नम्बर दुईले जम्मा २ करोड पाउने र १ अर्ब ४९ करोड गण्ठडकीले पाउने, सुदूरपश्चिम प्रदेशले १ अर्ब २६ करोड २९ लाख पाउने यति भिन्नता किन? भिखारी जस्तो प्रदेश नम्बर दुईलाई खोजेको हो कि? मधेशी भएर हेप्न खोज्नुभएको हो?’ 

प्रदेश नम्बर दुई लाई ७ अर्ब २ करोड १ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई ९ अर्ब ६३ करोड २९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ८ अर्ब ७ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै उनले प्रदेश नम्बर दुईलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन किन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गरे।

प्रदेश नम्बर दुईका जनतासँग भएको विभेद तत्काल सम्बोधन गर्न उनको माग छ।  ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ११ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा राखेर संघीयता फेल गराउने गरी बजेट ल्याएको उनको आरोप छ। 

प्रदेश २ मा काम नलाग्ने कर्मचारी पठाइएको आरोप पनि लगाए। ‘एकातिर प्रदेशले बजेट नै खर्च गरेन अर्कातिर काम नलाग्‍ने कर्मचारी त्यहाँ पठाएर प्रदेश नम्बर दुईलाई लगाम गर्न खोजिएको संघले हो। सुरुदेखि प्रदेश नम्बर दुईलाई विभेद गर्न खोजिएको छ।’ उनले भने, ‘त्यसैकारण कित कर्मचारीको नियुक्त गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश नम्बर दिनुपर्‍यो अथवा कर्मचारी अनुशासनमा रहेर प्रदेश नम्बर दुईमा इमान्दारी पुर्वक कामकाज गर्नका निमित्त त्यहाँ कर्मचारी पठाउन पर्‍यो।’

प्रदेश नम्बर दुई सरकारलाई फेल गर्नका लागि छानिछानी योजना बनाएर संघीय सरकारले  कर्मचारी पठाउने गरेको आरोप पनि लगाए।