विशेष गरी विद्युतीय गाडीमा कर थोपरिएको, विदेशबाट आउने चक्लेटमा कर हटाइएको, निजी विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयको जिम्मा लगायतका विवादित विषयलाई लिएर सत्तारुढ सांसदहरुकै घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री परेका हुन्। 

केही दिनअघि सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद देवप्रकाश तिमल्सिनाले बजेट विभेदकारी भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। उनले बजेट झापा, चितवन र मन्त्रीहरुको जिल्लामा मात्रै थुपरिएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रको अलिकति बजेट पनि त्यतै हाल्न भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्को आलोचना गरेका थिए।

बजेटलाई लिएर राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका सदस्यहरुको आक्रोश चुलिँदै गएको छ। नेकपाले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको नीतिविपरीत बजेट आएको भन्दै सांसदहरुले यसलाई सच्चयाएर मात्रै अघि बढ्न चेतावनी दिएका छन्।

सबैभन्दा पहिले नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बजेटमा विवादित अमेरिकी परियोजना एमसिसीको अनुसूची पनि हालिएको भन्दै यसलाई नहटाइए बजेट पास गर्नै नदिने बताएका थिए। एमसिसीलाई लिएर नेकपाभित्रको रडाको रोकिएको छैन। सांसदहरुले एमसिसीबारेको अनुसूची बजेटमा नहटाइए बजेट पास गर्न समस्या हुने चेतावनी दिइसकेका छन्। 

आइतवारको बैठकमा पनि दुवै सदनका सांसदहरुको निशानामा परे अर्थमन्त्री खतिवडा। बजेटको चर्को आलोचना गर्नेमा प्रतिपक्षी भन्दा सत्तारुढकै सांसदहरु अग्रपंक्तिमा देखिएका छन्। साधरण: जुन दलको सरकारले बजेट ल्यायो, त्यो दलका सांसदहरु बचाउमा उत्रिने अभ्यास थियो। तर यो पटक सत्तारुढ सांसदहरु नै बजेटविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन्। 

आइतवारको बैठकमा सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारको बजेटलाई गुटहरुको बजेटको संज्ञा दिएका छन्। उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जनताका प्रतिनिधिसँग औपचारिक कुरा गर्ने तर शीर्षगत विनियोजनमा कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्ने गरिएको गुनासो गरेका छन्। 

'अहिलेको बजेट कर्मचारीले चलाएको बजेट छ। अहिलेको दलालले चलाएको बजेट छ। अहिलेको बजेट भित्रियबाट चलाएको बजेट छ', उनले आक्रोशित हुँदै भने, 'अहिलेको बजेट गुटबाट चलेको बजेट छ।'

सांसदहरुलाई सरकार गठनको बेलामा मात्रै प्रयोग गर्ने गरिएको भन्दै उनले अब कुनै काम नभएकाले बाटो खर्च दिएर घर फर्काउन पनि आग्रह गरेका छन्। 

'यति बजेट ल्याउन मन्त्री नै चाहिन्छ ? सचिवले ल्याउन सक्थे यत्ति बजेट , म यतातिर पनि अनुसन्धानमा लागिरहेको छु  यो बजेट ल्याउन हामी माननीय हरु कहाँ जानुपर्छ', उनले भने, 'गुटको भेलामा जानुपर्छ कि ? कहीँ भेटी चढाउन पर्छ कि ? कर्मचारीहरुको सेवा गर्नुपर्छ कि? के गर्नुपर्छ। यो मन्त्रीले चलाएको बजेट नै होइन। कर्मचारीको सेटिङमा मात्रै आएको देखिरहेको छु। माननीयको बजेट आएकै छैन। माननीयको बजेट एउटा कुनामा छ।'

त्यस्तै अर्की सांसद नवीना लामाले नेपालको संविधान र पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र दुवै कोणमा बजेट च्युत भएको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनमा आत्माआलोचनासहित माफी माग्नुपर्ने बताएकी छन्। 

संविधान र पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा समाजवाद राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख भएको भन्दै उनले 'नेकपाको समाजवादको शिक्षानीति यही हो?' भनी प्रश्‍न गरिन्।

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकले निशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्‍चित गरेको स्मरण गराउँदै लामाले बजेट पुस्तिकाको १६६ बुँदामा उल्लेखित विषय नेकपाको शिक्षानीति विपरित भएको टिप्पणी गरिन्। उनी त्यतिमै रोकिइनन्, अर्थमन्त्री खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताइन्। 

अर्का सांसद भीम रावलले नेकपाले आफ्नै घोषणा पत्र बिर्सेर बजेट ल्याएको बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।  

आगामी तीन वर्षमा काठमाडौंमा विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै उपभोग गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको बताउँदै उनले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

‘नेकपाको घोषणापत्रको विरुद्धमा हुने गरी विद्युतीय गाडी खरिदमा किन निरुत्साहित गरियो?’उनले भने।  त्यस्तै उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेको एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा राख्नु गैरजिम्बेवारी भएको बताएका छन्।  

कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमेकालाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने उद्देश्य बजेटमा नदेखिएको रावलले बताए। कृषिको बजेटलाई प्राथमिकता नदेखिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै भने,‘रासायनिक मलमा भन्सार बढाउने,चक्लेटमा भन्सार घटाउने समाजवाद उन्मुख नीतिको विरोधमा छ।’ 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरु भीम रावल, पम्फा भुसाल, नवीना लामा,  गजेन्द्र बहादुर महत लगायत अधिकांशले सरकारको आलोचना गरेका थिए।