प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयहरुको विभिन्न शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले पीडीतले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको र सबैलाई न्यायको प्रत्याभुति गराउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताएकी हुन्। 

 उनले मोबाइल एप्सको माध्यमबाट हातहातमा कानुनको जानकारी पुर्याउने किसिमकोव्यवस्था मिलाउने तर्फमन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। न्यायमा समान पहुँचका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएको उनले संसदलाई जानकारी गराइन।  एकीकृत कानूनी सहायता नीति कार्यान्वनसँगै कानुनी सचेतना अभियानलाई आगामी बर्ष प्रभावकारी ढंगले अघि बढाईने उनको भनाइ छ। 

मौलिक हकसँग जोडिएका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीहरु बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिइन। २ वटा ऐनको नियमावली बनाउन आवश्यक नभएको र बाकी १४ वटा मध्ये आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन र खाद्य अधिकार तथ खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाई छ। उनले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको नियमावलीबारे कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिसकेको र खुलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसंग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाईने पनि जानकारी दिइन्।  

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नियमावली बनेर अर्थमन्त्रालयमा फाईल पुगेको र लकडाउनका कारण महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको बैठक बस्न नसकेकाले अपराध पीडीत संरक्षण ऐन २०७५ को नियमावलीलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको उनको भनाई छ।