प्रतिनिधिसभा सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेले प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताएका छन्। 

रोजगार ऐनमा दुई वर्षमा लागतार १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने व्यवसायलाई खारेज गर्ने उल्लेख रहेको र उक्त व्यवस्थालाई कोभिड १९को असरका कारण पठाउन नसक्ने अवस्था आउने भन्दै संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरेको विषयमा आफूलाई व्यवसायीसँग रकम लिएर संशोधन गर्न लागेको आरोप लगाइएको भन्दै उनले त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन्। 

उनले भने, ‘एक जना माननीय सदस्यले व्यक्तिगत कुण्ठाले ग्रसित भई विभागीय मन्त्रीले व्यवसायीसँग पैसा लिएर ऐन संशोधन गर्न खोजेको कुरा उठाउनुभएको थियो । ऐन संशोधन गर्ने कार्य मन्त्रीले नभई संसदले गर्ने विषयसमेत बिर्सेर लगाइएको तथ्यहीन आरोपले सम्मानित संसद र स्वयं माननीयज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

उक्त आरोप सरकारलाई असफल देखाउने दुरासयको रुपमा लिएको र प्रमाणित गरेर देखाउनसमेत उनले चुनौती दिएका छन्। उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनैपनि बेला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित गर्न सके आफ्नो जीवन दाउमा राख्ने र राजनीतिक सन्यास लिने पनि उनले बताए। 

मन्त्री यादवले सरकारले विपन्न, बेरोजगार व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्ति र श्रम स्वीकृति लिई रोजागरीमा जान नपाएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजागरीका कार्यक्रम ल्याइएको बताए। 

श्रमिक सूचना बैंक इकाई निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रलाई जोडने उनको भनाइ छ।