प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले कोरोना नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भएको खर्चको विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। 

उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएको खर्चमध्ये २ सय ७६ करोड स्थानीय तहबाट, प्रदेशको तर्फबाट १ सय ८ करोड र संघको तर्फबाट ६ सय ३ करोड खर्च भएको स्पष्ट पारे।

तर यो खर्चमा ६ सय ४१ वटा पालिकाको खर्च मात्रै समावेश भएकाले सबै पालिकाको खर्च जोड्दा अझै बढ्न सक्ने बताए। ६ सय ३ करोडमध्ये सिसिएमसी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यमा खर्च भएको उनले स्पष्ट पारे।

संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि जानुपर्ने भएकाले त्यसक्रमको यातायात खर्च, संक्रमितलाई अस्पताल ल्याउने लगायत काममा हुने खर्च पनि समावेश भएको बताए।

सांसदहरुले कोरोना नियन्त्रणमा भएको भनिएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्चमा प्रश्‍न उठाएपछि मन्त्री ढकालले सरकारको तहगत खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले सरकारी निकायबाट भएको खर्च प्रक्रिया पुरा गरेर जो सुकैले हेर्न सक्ने बताए।

'२ अर्ब ९२ करोड ५५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामाग्री किन्‍नेसहितमा अहिलेसम्म भएको छ', उनले भने, 'यी सबै कुरा राज्यको निकायबाट भएकाले यी पारदर्शी छन्। जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्‍याएर हेर्न सकिन्छ।'

उनले सोमबारसम्म संक्रमितहरुको संख्या ३ हजार ७ सय ६२ जना र ४ सय ८८ जना उपचारबाट निको भएर फर्किएको, १४ जनाको निधन भएको र ७ वटै प्रदेशका ७१ वटा जिल्लामा संक्रमणको प्रभाव देखिएको जानकारी दिए।  

सरकारले संक्रमित भएको भए उसको शरिरमा भाइरससँग लड्न सक्ने एण्टिबडी प्राप्त भए नभएको अध्ययन गर्न आरडिटी परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पारे।

'विश्व स्वास्थ्य संगठनले अध्ययन अनुसन्धानको निम्ति यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन। केसको एक्किन गर्ने कुरामा आरडिटी भन्दा पिसिआर ठिक छ भन्‍ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नेपाल सरकारले पनि आत्मसाथ गरेको छ', उनले भने, 'उसको शरीरमा त्यो रोगसँग लड्ने एण्टिबडी प्राप्त भएको छ कि छैन भन्‍ने अध्ययनका निम्ति हामीले यो आरडिटीको प्रयोग गरेका छौँ। पिसिआर प्रविधिबाट नै हामी अगाडि जान्छौँ।'

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै प्रतिबन्ध लगाएको आरडिटी विधिबाट परीक्षण गरिएको भन्दै सांसदहरुले आरडीटि परीक्षण रोकि पिसिआर परीक्षणलाई बढाउन माग गरेका थिए। 

मन्त्री ढकालले  सरकारले पिसिआर परीक्षण बढाउदै लगेको बताए।परीक्षण बढाउनका लागि उनले ७ वटै प्रदेशमा परीक्षणका लागि ठूला मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराए।

उनले कोरोना संक्रमणको दरमा एशियामा नेपालको स्थान राम्रो रहेको बताए। 'एशियाको स्थरमा हामी निकै राम्रो ठाउँमा छौँ। योप्रति १० लाखमा ३३ सय ३७ मा छौँ', उनले भने, 'भारत ३३ सय ८४ छ। हामी केही दिन पछि भुटान भन्दा दोश्रोमा हुने छौँ।'

मृत्यु हुनेका परिवार र संसर्गमा आएका व्यक्तिमा कोरोना नहोस् र कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी काम हुन सकोस् भन्‍न विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिका अनुसार मृत्यु भईसकेपछि पनि कोरोन परीक्षण गर्ने गरिएको स्पष्ट पारे।

उनले विश्वस्वास्थ्य संगठनले संक्रमण भएको २ देखि १० दिन भित्र संक्रमितबाट अरुमा भाइरस सर्न सक्ने क्षमता राख्ने र त्यसपछि अरुलाई भाइरस सार्न नसक्ने भनेकाले १४ दिन सम्म सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखेर आरडिटी परीक्षण गरी घर पठाउने नीति सरकारले लिएको बताए।

कोरोना मधेस केन्द्रित भयो र मधेसमा पीसिआर परीक्षणको मेसिनमा पनि कमि भएको भन्‍ने सांसदहरुको भनाईमा उनले तराई भएकै कारणले कोरोनाको जोखिम बढेको नभई बाहिरबाट आउनेहरु धेरै भएको स्थानमा संक्रमणको जोखिम देखिएको स्पष्ट पारे।

उनले स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने गरि लकडाउनको मोडल तय गर्ने तयार गरेको भएपनि 'एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ' भएका कारण समाज अलमलमा परेको टिप्पणी गरे।

'लकडाउनका बारेमा स्वास्थ्यका मापकहरुले दिएको मापदण्डको आधारमा मापदण्ड भित्र रहेर जनजीवनलाई सहजीकरण गर्ने खालको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विज्ञहरुको परामर्शबाट गईराखेका छौँ', उनले भने, 'तर हामीकहाँ विज्ञहरु यत्रतत्र सर्वत्र। सबै खालका व्यक्तिहरु। एउटै व्यक्ति सर्वज्ञ विज्ञ भएकाले सबै विज्ञले गरेका घोषणाले समाज अलमलमा नपरोस् भन्‍नेतर्फ हामी सबै सचेत रहन सकियो भने अझ त्यसले अझ ठूलो सहयोग हुनसक्छ।'

सांसदहरु पार्वति बिसी चौधरी, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल, रामसहाय प्रसाद यादवले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टीकरण मागेका थिए।