प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले अब प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीतीकरण नहुने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 

विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरणका कार्यक्रममा राजनीति गरिएको, अनावश्यक गुटकरण गरेर विगार्ने काम भएको भन्दै उनले अब सुधार गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिए। 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हामीले बिगार्‍यौं। सबै मिलेर बिगार्‍यौ। अनावश्यक राजनीतीकरण र गुटकरण गरेर त्यसलाई ध्वस्त पार्‍यौं। हाम्रै आफ्नै सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट भएकाले त्यसलाई नफाल्ने निर्णय गरेको हो। राम्रो बनाउन लागेका छौं। अब जसले गर्छ, त्यसले मात्रै सरकारको अनुदान पाउँछ।’

उनलले थपे, ‘अब छुद्र राजनीतीकरण हुँदैन। कृषि मन्त्रालयबाट दिने कुरामा कम्तीमा यति विश्वास गर्नुहोस्। यदि कमिसनखोरीकै सत्ता चलेको हो भने अब त्यो कमिसनखोरीको आयु पूरा भयो भनेर हामीले हेर्ने हो।’

आफु बिग्रिएको स्थिति सुधार गर्न आएको पनि उनले स्पष्ट पारे। सो परियोजनामा सांसदहरुले नै करोडौं रुपैया लगेको भन्ने सांसहरुको जिज्ञासामा उनले भने, ‘सांसदहरु पनि करोडौंमा लागे। त्यस्तो भयो होला भन्नका लागि मसँग प्रमाण छैन। केही रेकर्ड छैन। मन्त्रालयमा केही छैन। पुराना कागज छैन। रेकर्ड खोज्या छैन। स्थिति त्यस्तो छ।’

उनले किसानलाई पेन्सन दिनेबारे निर्णय गर्नुपूर्व वास्तविक किसानको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

भने, 'किसान पेन्सन भनेर अब हामीले नारा मात्रै लगाउने होइन। गर्ने हो। तर सामान्य को किसान हो होइन भनेर तथ्यांकसमेत हामीले लिएका छैनौं त्यसैले तपाईंले हरेक पटक संसदमा कोर्रा लगाइदिनोस् मलाई, ता कि छिटोभन्दा छिटो हाम्रो मन्त्रालयले किसानको सूचीकरणसम्म गर्न सकोस्, त्यसपछि के गर्ने हो सँगै गरौला। ”

कृषि उद्योगको नारा लगाइरहे पनि कृषिको औद्योगिकीकरणको बाटोमा हिँड्न नसकिएको उनले स्वीकारे। कृषि शिक्षा र कृषि कर्मलाई सँगसँगै लैजान सुर्खेतमा ७० वटा स्कुलमा पाइलट योजना सुरु गरिएको पनि जानकारी दिए। 

मन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मलमा जस्तै बीउमा अनुदान दिन सुरु गरिएकोे तथा सरकोकारबाला मन्त्रालयसँग मिलेर सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गरिएको पनि बताए।