काठमाडौं : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका एकदुई स्थानमा बुधबार मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। म...
अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नसकेको कारण देखाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
जेठ २६, २०७७
काठमाडौंः भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन नसकेकोबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले सोमवार नेपाली भूमि फिर्ता लिन नसक्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीसहितले अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न परमादेशको माग गर्दै गत बैशाख २९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवदेकहरुले अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिएर भए पनि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै सरकारले अबको १५ दिनभित्र अहिलेसम्म अतिक्रमित भूमि किन फिर्ता लिन नसकेको भनि कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
भारतले नेपाली भूमिमा तिब्बतको मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि दुई देशवीचको सीमा विवाद उत्कर्षमा छ। नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नयाँ जारी गरेपनि जमिन भने फिर्ता लिएको छैन।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।