राजनीति

बजेटमाथिको आलोचनाको अर्थ छैन : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बजेट तलब, भत्ता, सडक, शिक्षा, स्थास्थ्य, कृषि क्षेत्रको विकासमा खर्च नगरेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको पैसा अर्थ मन्त्रालयमा पोको पारेर राख्ने होइन, बाटोघाटो, पुल, औषधि, स्थास्थ र शिक्षाको विकासका लागि बजेट छरेकै हो ।”

असार १, २०७३

    काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतले आगामी आव २०७३।७४को बजेट ठूलो आकारको र वितरणमुखी भयो भनी गरेको आलोचनाको पछाडि कुनै दम नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । 
    व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “देशको विकास, जनताको उत्थान र संविधानले कल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख बजेट आएको छ ।” जनताका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्दै नेपाललाई अघि बढाउने सन्दर्भमा बजेटले स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणका साथ कार्यान्वयनको लक्ष्य लिएकाले दिल खोलेर समर्थन गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले दलीय अवस्थाका कारण प्रतिपक्ष भएकाले असहमति राख्नैप¥यो भन्ने ढङ्गबाट मात्र टीक्काटिप्पणी हँुदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । 

    उहाँले भन्नुभयो, “बजेट वितरणमुखी र ठूलो आकारको आयो भनी अमूर्त कुरा गरेर हँुदैन, कहाँ वितरणमुखी भयो, कहाँ छरियो भन्ने स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ, प्रतिपक्षले कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाभत्ता नबढाउने अनि विद्युत् विकासका आयोजनालाई बजेट नछुट्याउने भनेको हो ?” बजेट वितरणमुखी भयो भन्न प्रतिपक्षकोे आरोपको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “बजेट तलब, भत्ता, सडक, शिक्षा, स्थास्थ्य, कृषि क्षेत्रको विकासमा खर्च नगरेर नेपाल राष्ट्र बंैकमा रहेको पैसा अर्थ मन्त्रालयमा पोको पारेर राख्ने होइन, बाटोघाटो, पुल, औषधि, स्थास्थ र शिक्षाको विकासका लागि बजेट छरेकै हो ।” 
    मुलुकको विकासका लागि अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ सरकारले आगामी आवमा विभिन्न क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उहाँले गत वर्षको तुलनामा यस आवमा चार प्रतिशतले बजेटको आकार कम रहेको जानकारी दिनुभयो । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले देशलाई विकास र समृद्धिमा अब अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “देश विकास कसरी हुन्छ, कसरी गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने कुरा बजेट कार्यान्वयनबाट देखाइनेछ । 
    कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिपक्षलाई बजेट मन नपरेर होइन, सरकारले बढी लोकप्रियता प्राप्त गर्ने चिन्ताले आलोचनाका लागि मात्र टिप्पणी गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोटाएको होइन, सुनिएको बजेट आएको छ भन्ने प्रतिपक्षको आलोचना सुनिसकेपछि बजेट ठीक बनाएछु भन्ने लागेको छ, बजेटमा सङ्घीय संरचनाको निर्माण, स्थानीय निकायको निर्वाचन, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रशस्त ध्यान दिइएको छ ।” 

    सो पार्टीका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट एकदमै राम्रो छ भन्ने जनमत भएकाले सबै सांसदलाई बजेटका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन तथा कुनै संशोधन नहाल्न निर्देश गर्नुभयो । 
    सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका राम्रा कुरालाई लिएर मुलुकभरि अभियान चलाउन सकिएमा निकै राम्रो सन्देश प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले सत्तामा पुगेपछि ठीक ढङ्गले बुझ्ने र त्यही अनुरुप अघि बढ्न हिचकिचाउने रोगलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । 
    राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाले अल्पविकसितको बिल्ला अब नेपालले धेरै भिर्न हुन्न भनेर आर्थिक वृद्धिदर ६.५० बाट बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेर बजेट विनियोजनमा कृषिलगायत उत्पादन क्षेत्रका लागि ध्यान पु¥याइएको हो भन्नुभयो । सांसदले दिएको सुझावका आधारमा बजेट विनियोजन भएकाले बजेटको आकार ठूलो भयो भन्ने कुरा ठीक होइन भन्दै उहाँले राजस्वले धान्ने तथा साख बढाउने हिसाबले तय भएकाले संसद्भित्र सांसद र बाहिर आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने जानकारी दिनुभयो । 
    आयोगका सदस्य डा सुमित्रा अमात्यले प्रतिपक्षले विरोधका लागि मात्र विरोध गरेकाले बजेटलाई मुलुकभर बौद्धिक बहसमा लैजान सुझाव दिनुभयो । बैठकमा केही सांसदले भने प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापा र अर्थमन्त्रीको गृह जिल्ला रुपन्देहीका धेरै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]