• रमेश लम्साल- 

दैलेख : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर तत्काल परियोजना अगाडि बढाउन भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समिति र लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन्। 

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले आगामी असोज ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीले परियोजना मुलुक र जनताको हितमा समेत केन्द्रीत गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न पक्षले विरोध गरिरहेको बेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित दैलेखको सात्तला, अछामको भैरवस्थानलगायत गाविसका जनता भने मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनःबासको काममा विशेष ध्यान दिएर स्थानीयवासीको मन जित्न आग्रह गरे। 

स्थानीयवासीले विशेष गरी सेयर वितरण प्रक्रिया, स्थानीयवासीको रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संरक्षणको विधि तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कतिपयले आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीयवासीसँग खुलेर छलफल नगरेको भन्दै असन्तुस्टी समेत जनाएका छन्। 

ठूला परियोजना अगाडि बढाउँदा सामान्य विरोध हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसैको नाममा प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नखोज्नु दुःखद रहेको उनीहरुको कथन छ।

प्रभावित सात्तलाका वीरबहादुर नेपाली आयोजनाले स्थानीय जनतालाई उचित सूचना नदिएर गुमराहमा राखेको बताउँछन्।

यस्तै सात्तलाकै गोपीराम विसीलाई पनि सेयर वितरण प्रक्रिया, मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनः बासकाबारेमा जानकारी दिनै नचाहनुको पछाडि रहेको कारण हालसम्म प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्छन्।

एकाध नागरिक आयोजनाको विरोधमा छन् भन्दैमा सबैलाई उस्तै देख्न नहुने उल्लेख गदै अर्का प्रभावित भद्र थापा भने प्रवर्धकसँग लगानी बोर्डले गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) नेपाली भाषामा पढ्न नपाइएकोमा गुनासो गर्छन्।

केही प्रभावितले भने आयोजनाको क्षमता घटाइएकोमा विरोध गरेका छन्। उनीहरुले कुल २३५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा चार हजार १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा त्यसो नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। ती मध्येका एक हुन् हिक्मतबहादुर शाही। शाही भन्छन्- “ पिडिएमा के छ हेर्न समेत पाइएको छैन, क्षमताको विषयमा विवाद जारी छ। सरकारी निकाय पनि हामीलाई विरोधी मात्रै देख्छ। प्रवर्धक त कुरा नै गर्न चाहदैन यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना अगाडि बढ्ला र।” 

अछाम र दैलेखको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा ३५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर कुल ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाका लागि करिब ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ। 

स्थानीयवासीले प्रतिरोपनी बीस लाख ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा मागेका छन् भने जिएमआर सात लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन तयार भएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रुपमा टुङ्गो लगाउने गरी तयारी गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसी बताउँछन्।

प्रवर्धकसँग पटक पटक भएको छलफल प्रभावकारी बन्न नसकेको बेला कुनै न कुनै उपायबाट जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बिसीको धारणा छ। पिडिएमा उल्लेख भएअनुसार प्रवद्र्धकले प्रभावितसँग छलफल गरेर निजी जग्गाको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ भने सरकारी जमिन र रुख कटानका लागि भने सरकारले स्वीकृति दिनुपर्नेछ। 

एकाध दिनभित्रै सरकारले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने निजी जग्गाको विषयमा कुरा मिले आयोजना अगाडि बढ्ने दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको कथन छ। 

लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँछन्। कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मूख रहेको उनको भनाइ छ। 

सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए)पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको पहिलो आयोजना हो। 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ। आयोजनाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारबाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन/तीन गाविस र दैलेखका– ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। हाल सो आयोजनाको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ। आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन्।