काठमाडौं : उप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नभएकाहरु नै मन्त्रालयसँग पैसा माग्न लाइन लाग्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पुँजीगत खर्च नै अर्थमन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले लक्षित योजनामा खर्च गर भनेर दिएको पैसा पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री महराले लक्षित योजनामा खर्च गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गरिबी निवारण कोषको आगामी रणनितिमा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि सम्बन्धी अन्तक्रियालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढाएसम्म अपेक्षित आर्थिक विकासको अनुभूत गर्न नसकिने बताए।
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिका महिला अझै बढी पीडीत रहेको भन्दै उनले दातृ निकायलाई त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्न सुझावसमेत दिए। गरिबी निवारण कोषले देशका ५५ जिल्लाका २ हजार ९१ गाविसमा छरिएका ४ सय २५ सहकारी, १ हजार ६ सय ४५ महिला समूहमा काम गरिरहेको छ।
यसमा २७ प्रतिशत दलित र ३० प्रतिशत जनजाति महिलाहरु छन्। आयआर्जन वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुमा गरिबी निवारण कोषले वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैया खर्च गर्ने गरेको छ। कोषले ४० लाख जनसंख्या आफ्नो कार्यक्रमबाट लाभान्वित रहेको पनि दाबी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।