गुल्मी : प्रदेश मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका सहजकर्ताहरुको हाजिरी अझै पनि झोलामा हुने गरेको छ। कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थिति जनाएपछि हाजिर अनिवार्य गरिनुपर्छ। उनीहरुको हाजिरी सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने व्यवस्था हुन्छ।
प्रदेश ५ मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका २६ जना सहजकर्ताले ७३ वटा गाउँपालिका हेर्छन्, तर उनीहरुको हाजिर हुने व्यवस्था भने कतै गराइएको छैन। एक जना सहजकर्ताले २ देखि ३ वटा गाउँपालिका हेर्छन्।
उनीहरुले गाउँपालिकामा काम गरेअनुसार आफ्नो हाजिरी जनाउने र महिनाको अन्तिममा सोही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रमाणित गराउने र जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिस गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने गरिएको छ।
तर सहजकर्ताले कुन दिन कुन गाउँपालिकामा के काम गरे भन्नेमा न त स्थानीय तहलाई नै थाहा छ न त जिल्ला समन्वय समितलाई महिनाको अन्तिम दिन अर्थात् महिना सकिएपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हाजिरी प्रमाणित गरिदिन्छन्, समितिले पनि कार्यालयमा सिफारिस गरिदिन्छ र सोही आधारमा उनीहरुले तलब बुझिरहेका छन्।
अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले हाजिर गराउन समस्या भो : मुख्यमन्त्री कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सूचना अधिकारी यमकान्त पाण्डेका अनुसार एक जना सहजकर्ताले दुई वा सोभन्दा बढी गाउँपालिका हेर्न पर्ने भएकाले गाउँपालिकामा हाजिर नगराएको बताए।
स्थानीय तह तोकेर हाजिर गराउँदा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जाँदा भत्तालगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र कार्यालयमा सबै स्रोत नभएकाले हालसम्म लकबुकमा आफैं हाजिर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृतमार्फत प्रमाणित गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
एउटा गाउँपालिकामा मात्र हाजिर गराउँदा अर्को गाउँपालिकामा नजाने र काम पनि नगर्ने भएकाले उनीहरुलाई एउटा हाजिरी कपी दिने गरेको उनले बताए।जुन गाउँपालिकामा कति दिन काम गर्छन् सोहीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत हाजिरी हुने गरेको छ।
आगामी वर्षदेखि व्यवस्था फेरिने
नयाँ आर्थिक वर्षबाट प्रदेशभरिका सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु हुने भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाइउने पाण्डेयले बताए। अहिलेसम्म प्रदेशका ७३ वटा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकासमेतमा यो लागू हुने उनले बताए।
के हो मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ?
प्रदेश ५ ले प्रदेशभित्र रहेका ग्रामीण जनताको आयआर्जनमा वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने यो कार्यक्रममको मुख्य उद्देश्य हो। आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार्ने यसको लक्ष्य हो।
खासमा गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७५ भदौ ३१ गते प्रदेश मन्त्री परिषद्बाट यो स्विकृत गरेको थियो। सो कार्यक्रम हेर्न जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यन्वयन समिति बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।