एकल बालबालिकालाई मासिक भत्ता, चेपाङ उत्थान कार्यक्रम, दूधमा शतप्रतिशत अनुदान

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो ०७६÷०७७ को भन्दा ३ अर्ब ८२ करोड बढी बजेट ल्याएको हो। 

गत आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ।

कर राजस्व २० अर्ब 

प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च ब्यहोन २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख हजार रुपैयाँ कर राजस्व उठ्ने दाबी गरेको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ क ९८ लाख, अन्य राजस्व ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख छ। 

कोभिड १९ सँग जुध्न १९ करोड ४४ लाख

बागमती सरकारले कोभिड १९ को लागि क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन, तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनको लागि १९ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याएको छ। कोरोनासँग जुध्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेता पनि रकम भने खुलाएको छैन

दूधमा शतप्रतिशत अनुदान, चेपाङलाई चिउरी कार्यक्रम

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ दिने गरेकोमा सो अनुदानमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी २ रुपैयाँ पु¥याएको छ। 

उक्त कार्यक्रमका लागि १६ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए। चेपाङका लागि चिउरी कार्यक्रमअन्तरगत चिउरी खेती र समुदायको सहभागितामा चिउरी प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि रकम व्यवस्था गरिएको छ। यसरी उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि समग्रमा ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

‘एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रम अन्तरगत पहिचान भएका स्थानमा पाँच वटा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न र थप १० उद्योग ग्रामको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्ती कार्य समेतका लागि ११ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। 

‘एक स्थानीय तह एक सुपथ मल्य पसल’ कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय तहको सहकार्यमा एउटा जिल्लामा एउटा सुपथ मूल्य पसल स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। यस्तै सरकारले बाबुआमा दुवै नभएका बालबालिकालाई प्रदेश सरकारले मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ।

सांसदलाई १ अर्ब ९८ करोड

प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषलाई फरक नाम दिएर प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्र्तगत १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ। यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिकलाई कति कति बजेट दिने भनी छुट्याइएको छैन। 

मन्त्री ढुंगेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै यस बजेटमा १ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव आर्थिक वृद्धिदर रहेको बताइएको छ।   

०७६/०७७ को असार मसान्तसम्म सरकारले ६२ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्ने दाबी गरेको छ। यस्तै आम्दानीतर्फ ७१ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने दाबी गरिएको छ। 

पूर्ण पाठ

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.