करिब ६ दशक नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकमाथि भारतको कब्जा रहँदै आएको छ। यसलाई भारतको कब्जाबाट छुटाउनु पर्छ र नेपालको कायम गर्नु पर्छ भन्ने माग पनि लामै समयदेखि चल्दै आएको हो।
यस सन्दर्भमा गम्भीर रुपमा महसुस गर्नु पर्ने विषय के देखियो भने इतिहासको एउटा लामो काल खण्डमा विभिन्न अवधिमा शासन गर्दै आएकाहरुले आफ्नो देशको नक्सा पनि तयार पारेर वितरण गर्न सकेका थिएनन्। त्यति पनि हैसियत वा हुती नभएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाल र नेपालीको गौरवलाई के अगाडि बढाउन सकुन् ?
यस दृष्टिबाट विचार गर्दा नक्सा बनाउने र संसदबाट सर्बसम्मतिबाट पारित गर्ने कामलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ। यसको अवमूल्यन गरिनु हुँदैन। क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको भारतीय अतिक्रमणविरोधी संघर्ष र त्यसअन्तर्गत नेपालको वास्तविक नक्सा जारी गर्नु पर्छ भन्ने नक्सा सहितको मागले आजको स्थिति आउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
देशभक्त नेपालीहरुले पछिल्लो चरणमा आएर गरेको सडक संघर्षको पनि यसमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यी सबै कारणहरुले गर्दा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको यो सरकारले नक्सा प्रकरण बढाउनै पर्ने स्थिति बनिसकेको थियो।
कसले, कुन संगठनले, कुन प्रकारको भूमिका खेले, त्यसको मूल्यांकन त इतिहासले गर्ने नै छ। अहिलेकालागि नेपालका देशभक्त शक्ति र जनताले उठाउँदै आएको माग यतिखेर आएर पूरा भएको रुपमा यसलाई बुझ्दा नै सहि हुन्छ।
नक्साको जवाफ नक्सा
नेपाल नक्साविहीन अवस्थामा रहेको स्थितिबाट फाइदा उठाएर भारतका शासक वर्गले पटक पटक नेपालको निर्विवाद भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई भारत भित्र पारेर नक्सा निकाल्ने काम गर्दै आए। त्यसको जवाफ नक्सा निकालेर दिनु आवश्यक थियो। त्यो यसपटक पुरा भएको छ।
के अब हामीले भारतव्दारा कब्जा गरिएका भूभाग हामीले हासिल गरिहाल्न सक्छौं त ? कसैले त्यस्तो सहज सोचेको छ भने त्यो फगत् एउटा अज्ञानता मात्र हुने छ। यो नितान्त प्रारम्भिक प्रकारको काम हो। यसले हामीलाई आफ्नो भूभाग प्राप्तीको संघर्ष अघि बढाउनका लागि ढोका खोल्ने काम गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नकालागि पनि हामीलाई यसले एउटा आधारको काम गरेको छ। अब भारत सरकारले तयार पारेको नक्सा सहि हो कि नेपालको नक्सा सहि हो, त्यो वहश र छलफलको विषय बन्ने छ। तथ्य प्रमाण हाम्रो बलियो भएको हुनाले हाम्रै पक्ष स्थापित हुने कुरामा सन्देह छैन।
भारत सरकारको प्रतिकृया
नेपाल सरकारले नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरे पछि मोदी सरकारका तर्फबाट त्यति कडा प्रतिकृया आएको थिएन। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री आदिका प्रतिकृयाहरु सार्वजनिक भै रहँदा प्रायः सबैले द्विपक्षीय वार्तामा जोड दिएको पाइन्थ्यो।
वैशाख २६ गते भारतीय सेनाका उच्चपदस्त अधिकारीहरुलाई दायाँ बायाँ राखेर नेपालको दार्चुला जिल्ला ब्यास नगर पालिका हुँदै चीनको तिब्बतमा अवस्थित हिन्दुहरुको तीर्थस्थल मानसरोबर जाने सडक निर्माणलाई बडो सानका साथ भिडियो कन्फरेन्समार्फत घोषणा गर्ने भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको बयान रक्षात्मक थियो। समग्र नेपाली जनतालाई उत्तेजित र उद्वेलित गराउने उनको क्रियाकलापको भारतमा व्यापक विरोध भएको थियो। उनको प्रस्तुतिमा त्यसको झल्को पनि देख्न सकिन्थ्यो।
तर, जेठ ३१ गते नेपालको संसदले सरकारले जारी गरेको नक्साकै समर्थनमा सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन नै गर्ने निर्णय गरेपछि भारत सरकारबाट आएको प्रतिक्रिया नकारात्मक र केही आक्रामक देखिन्छ। वक्तव्यहरुमा उक्त भूभागको स्वामित्व भारत सरकारकै भएको पुरानो अडान कायम राखिएको छ। यसमा नौलो कुरा के छ भने वार्ताको संभावना अब कम भएको बताइएको छ। संसदको यो निर्णय गलत भएको भनिएको छ। यसबाट मोदी सरकारको रवैया कठोर हुने संभावना देखिन्छ। वार्ताबाहेक अन्य विकल्प चर्चा नगरिएको भए पनि व्यवहारिक रुपमा वार्ता गरिहाल्ने मनस्थितिमा उनीहरु नभएजस्तो देखिन्छ।
भारतभित्रै नेपालको समर्थन
नेपालका परराष्ट्र मामिलाका दिग्गज भनिनेहरुले पनि के भन्ने र लेख्ने गरेको पाइन्छ भने आन्तरिक नीतिका विषयमा गम्भीर मतभेद भए पनि भारतमा विदेश नीतिबारे सबैको एउटै धारणा पाइन्छ। यो भनाइ सही होइन भन्ने लाग्दछ। यतिखेरकै भारतको राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दा पनि त्यहाँ विदेश नीतिकै विषयमा गम्भीर मतभेद भएको देखिन्छ।
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी राष्ट्रिय कांग्रेसले बिजेपी सरकारको विदेश नीति असफल भनेर आलोचना गर्दै आएको छ। अहिलेको नक्सा प्रकरणमा पनि नेपाललाई भड्काउने काम मोदी सरकारबाट भएको बताउँदै लगाउँदै त्यसको आलोचना गरेको छ।
स्वयं बिजेपीका एकजना वरिष्ठ नेता डा. सुब्रमन्यम् स्वामीले नक्सा र भूमिको सम्वन्धमा भारत सरकारले नेपालीको चित्त दुखाएकोमा आलोचना गर्दै नेपालको मिचिएको भूभाग फिर्ता गरेर नेपालीहरुको चित्त बुझाउनुपर्ने किसिमको मन्तव्य दिएका छन्।
नेपालका लागि भारतका राजदूत रहिसकेका राकेश सूदले लिम्पुयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालकै जमिन भएको हुनाले भारतले छाडिदिनुपर्ने बताएका छन्। दिल्लीबाट प्रकाशित हुने प्रगतिशील पत्रिका ‘ तीसरी दुनियाँ’का प्रधान सम्पादक आनन्दस्वरुप बर्माले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको हुनाले भारतले नेपालसँग माफी मागेर उक्त भूभाग फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने बयान दिएका छन्।
नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ताकालागि संघर्ष गर्न कम्मर कस्ने हो भने भारत भित्रैबाट पनि राम्रै समर्थन हासिल गर्न सकिने कुरा प्रस्ट छ।
अब कसरी अघि बढ्ने ?
अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयले निर्णायक अर्थ राख्दछ। माथि चर्चा गरिसकिएको छ कि सरकारले नेपालको सबै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्नु र संविधानको अनुसूचिमा रहेको निशान छापमा पनि त्यसै अनुसारको परिवर्तन गर्नकालागि संसदले सर्व सम्मत रुपमा स्वीकृत गर्नु महत्वपूर्ण कदम हो। तर, त्यो आफैं निर्णायक कदम भने होइन।
एक प्रकारले आफ्नो भूभाग हासिल गर्नकालागि त्यसले एउटा शसक्त हतियारको भूमिका खेल्न सक्दछ। अब हाम्रा अघिल्ला कदमहरु यसैलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने छन्। त्यसको निमित्त निम्नलिखित कामहरुलाई दृढताका साथ अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।
- यसको समाधान सामरिक तरिकाबाट खोजिनु हुन्न। गैरफौजी तरिकाबाट यसको समाधान खोजिनु पर्दछ।
- वार्ता समयसीमा तोकेर जति सक्दो छिटो गरिनु पर्दछ र यो (वार्ता)सरकार प्रमुखस्तरमा हुनु पर्छ।
- वार्ताको तयारी सँगसँगै त्यस क्षेत्रमा सुरक्षाका तीनै वटा निकाय – नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति हुने गरी संरचना बनाउनुपर्छ। उनीहरुलाई अविलम्ब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा पठाइहाल्नु पर्दछ। यसमा विलम्ब गरिनु हुँदैन।
- यतिखेर भारत सरकारले वार्तामा झन् चासो नदेखाइरहेको बेलामा “वार्ता”को मात्र पछि लाग्नु नेपालका लागि घातक हुन सक्दछ। यसको कामयावी विकल्प अन्तर्राष्ट्रियकरण हो र यसको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरिहाल्नु पर्दछ।
- त्यसपछि आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लबिङ र समर्थन जुटाउने काम गरिहाल्नु आवश्यक छ।
- आवश्यकता अनुसार नेपाली युवाका लागि अनिवार्य सैन्य भर्ती पनि खोल्ने तयारी गर्नु पर्दछ।
यस विषयमा नेपालमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ। यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै सशक्त कदम चालेर अघि बढाउनु पर्छ। यसमा शिथिलताको अब कुनै गुञ्जायस छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।