|

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद बाहिर खासै चर्चामा नरहे पनि समाधान हुन सकिरहेको छैन। यसैबीच नेकपाले असार १० गतेका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको बुधबारको सल्लाहपछि स्थायी कमिटीको बैठक तय भएको नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए।

नेता खनालले थाहाखबरसँग भने, ‘बैठक बोलाइएको छ। तर, बैठकका लागि छलफलका विषयहरू बुँदागत रूपमा तय भएका छैनन्। दुई अध्यक्ष बीच छलफल भएपछि  तय होलान्।’ यद्यपि, बाहिर चर्चामा रहेका विषय नै रहने अनुमान गरिएको छ। बिषय टुङ्गो लाउन महासचिव बिष्णु पौडेल आधिकारिक हिसाबले जुटेका छन् भने सरकारमा नरहेका नेताहरु पनि आ-आफ्नै हिसाबले लागेका छन्। 

सरकारका काम 

विश्वभर कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण नेपालमा पनि पछिल्ला दिनमा संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या वृद्धि भइरहेका छ। तर, व्यवस्थापन, उपचार र उद्धारका क्रममा सार्वजनिक भएको असन्तोष र अनियमितताका कुरा  सरकार बाहिरका नेताहरुले उठाउनेछन्।

सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आइरहेको छ। सरकारका कामप्रति असन्तुष्ट पक्षले स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरिरहेका थिए। स्वास्थ्य सामग्री खरिद, कोरोना  नियन्त्रणमा कमजोरी, प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको कोरानाको काममा १० अर्ब खर्चको पारदर्शिताको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

‍भारतसँगको सीमा विवाद र कार्य प्रगति, नेपाल ट्रस्ट, ललीतानिवास जग्गा प्रकरण, मानव अधिकार आयोगको विधेयक, अमेरिकी परियोजना एमसिसीको कार्यान्वयन लगायतका बिषयमा पनि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्नेछ।

 निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन अडियो प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलको मौनता , कोरोनाको संकटग्रस्त अवस्थामा चीनबाट ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतकै नाम जोडिएपछि सरकारी माथि प्रश्न उठिरहेको बिषयलाई सरकारले स्थायी समितिका नेताहरुलाई स्पष्ट गर्नु पर्नेछ।

एमसिसी विवाद 

नेकपामा भित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)  स्वीकृत गर्ने नगर्ने बिषयमा विवाद कायमै रहेको छ। यो बिषय सत्ताधारी दल नेकपाले यस बिषयमा निर्णय लिन नसक्दा संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थन्किएको छ।

एमसिसी तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०७४ साल भदै २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच सम्झौता भएको थियो। यस बीचका प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहाल सुशील कोइराला खिलराज रेग्मी  डाक्टर बाबुराम भट्टराई र स्वयं के पी ओलीले पनि यसलाई विभिन्न तरहले अगाडी बढाउदै आएका हुन् । २०७६ को वर्षे अधिवेशनमा सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुमोदनको लागि पेश गरेको थियो। तर, नेकपा भित्रको विवादले एमसिसी अघि बढ्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री ओली एमसिसीको पक्षमा भए पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरू अमेरिकासँगको सम्झौता केही परिमार्जन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने पक्ष छन्। विवादको कारण माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको थियो। कार्यदलले २० दिन लामो अध्ययनपछि फागुन ९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल समेत हुन सकेका छैन।

अध्यादेशको तरंग

प्रधानमन्त्री ओली वैशाख ८ गते पार्टी विभाजन बनाउन सहज हुने अध्यादेश जारी गरे। ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि पाटीभित्र तरङ्ग पैदा भयो। चौतर्फी विरोध भएपछि बैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता लिए। तर, पार्टीभित्र देखिएको समस्या र प्रधानमन्त्री विरुद्धको रणनीति फिर्ता भएन।

अध्यादेश जारीपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यबाट असन्तुष्ट बनेको अध्यक्ष दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालले सचिवालय बैठकमा राजीनामाको समेत माग गरे। यद्यपी, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको अन्त्यपछि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी राजीनामा दिन तयार भएको बताएका थिए।

उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रतिनिधि सभामा लैजानका लागि निर्वाचन गराउने समेत निर्णय पार्टी सचिवालयले गरेको छ। नेता नेपालले पार्टीलाई प्रक्रिया र पद्धतिलाई चलाउनका लागि ‘एक व्यक्ति एक पद’को बनाउनुपर्ने छन्। पार्टीभित्रको विवाद बल्झिँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यबाट असन्तुष्ट रहेको दाहाल नेपाल समूहले बैठकको माग गर्दै आएका थिए।  प्रधानमन्त्री ओली बैठकको पक्षमा भएनन्। बैठकको माग गर्दै असन्तुष्ट २० सदस्यले लिखित रुपमा बैठकको माग समेत गरेका थिए। 

यसपटक पार्टीको आदेश र समन्वयमा सरकार चल्नु पर्ने बिषयमा गम्भिर छलफल हुने बताइएको छ । सरकार बाहिरका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गर्न सचिवालय भन्दा फरक संयन्त्रको प्रस्ताव गर्न सक्ने एक नेताले संकेत दिएका छन।  ‘सरकार र पार्टी नेतृत्वको चौतर्फी विरोध भइरहेको बेलामा बैठक राख्दा प्रधानमन्त्रीलाई सामना गर्न समस्या पर्ने भएको थियो’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘अहिले बैठकमा त्यस्तो समस्या आउने अवस्था रहँदैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.