वीरगन्ज भन्सारमा सुक्खा लाग्यो, तीनथरी सिंहदरबारको तिर्खा कसरी मेटाउने ?

पर्सा : यतिखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा व्यापारीहरूलाई कर तिरिदिन अनुनय/विनय गरिरहेका छन्‌। स्रोत सुकेपछि सरकारलाई तलब खुवाउनै हम्मे परिरहेको छ। आर्थिक स्रोत कसरी सुक्यो भन्ने थाहा पाउन वीरगन्ज भन्सारको अवस्था नै पर्याप्त छ। 

जेठ महिनामा उठ्ने राजस्वले चालु आर्थिक वर्षको हरहिसाब सालाखाला सन्तुलनमा राख्छ। अर्थमन्त्रीहरू पनि यही महिनामा उठ्ने राजस्वको नाफा/घाटा अड्कलेर बस्छन्‌। यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण स्रोत सन्तुलन त परको कुरा, लक्ष्यभन्दा आधा पनि राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन। 

वीरगन्जकै यस्तो हालत

माथि नै उल्लेख गरिसकियो, वीरगन्ज भन्सार नेपालको 'लाइफलाइन पोइन्ट' हो। देशका बहुसंख्यक नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने सामान यही नाका भएर आउँछ। सामान धेरै आउने भएपछि राजस्व पनि बढी उठ्छ। 

तर यसपटक वीरगन्ज भन्सार त्यति गुलजार देखिँदैन। जेठ महिनामा १६ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख १२ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा जम्माजम्मी ७ अर्ब पाँच करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र उठेको छ। यो लक्ष्यभन्दा झण्डै ५८ प्रतिशतले कम हो। लक्ष्यको जम्माजम्मी ४१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमल प्रसाद साहले जानकारी दिए।

उसो त यो नाकामा २०७५/७६ को कात्तिक महिनादेखि नै 'सुक्खा' लाग्न थालेको थियो। त्यसयता हरेक महिनाजसो यो नाकामा राजस्व लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन। अझ यो नाकाबाट आयात-निर्यात सहज बनाउन अलौ सिर्सियामा २०१८ अप्रिलदेखि नै नेपाल–भारत संयुक्त भन्सार जाँचचौकी (आइसीपी) सञ्चालन गरिएको छ। पुरानो भन्सार र आइसीपी गरी दुवै तर्फबाट आयातित मालबस्तुको संकलित राजश्व वीरगन्ज भन्सारकै नाममा जम्मा हुने गरेको छ।

भन्सारका सूचना अधिकारी शाहका अनुसार लकडाउन चलिरहँदा साविकको भन्सार कार्यालय तर्फबाट भन्दा आइसीसीबाट बढी मालबस्तु नेपाल भित्रिरहेको छ। तर अघिल्ला आर्थिक वर्षमा जस्तो आयात/निर्यात भैरहेको छैन। बढी राजस्व उठ्ने मालबस्तु आयात घटिरहेको छ। 

कसरी पालिएलान् तीन थरी सरकार?

वीरगन्ज भन्सारमा कति राजस्व उठ्यो भन्दा पनि स्रोत सुकेपछि अनेकानेक योजना ल्याउन र फुक्काफाल खर्च गर्न माहिर तीन थरी सरकार धान्न अब सजिलो नहुने देखिएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड ३२ लाख रूपैयाँ राजस्व लक्ष्य लिइएकोमा आइतबारसम्म ६ खर्ब ६३ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठेको छ। लक्ष्य भेट्ने हो भने बाँकी ४० दशमलव ३१ प्रतिशत राजस्व त यही असार महिनाभित्रमा उठाउनपर्छ।

​यो लक्ष्य पूरा गर्न कि त सरकारले तथ्याङ्क तोडमोड गरेर आफूलाई सफल देखाउनुपर्छ, या त व्यापारीहरूसँग उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिदिने भन्दै अग्रिम कर उठाउनुपर्छ।

राजस्वको आकार खुम्चँदा बढी असर चाहिँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै पर्नेछ। खर्च मितव्ययिताका कुरा मात्र गर्ने, तर पाएसम्म दुरुपयोग गर्ने बानी परिसकेका कारण यसपटक यी तीनैथरी सरकारका अधिकारी/पदाधिकारीलाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ।

कोरोना महामारी तत्काल नियन्त्रणमा आउने सम्भावना नभएको र आर्थिक गतिविधि पनि सोहीअनुसार रोकिने भएकाले स्रोत अभावले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि असर गर्नेछ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखद्वय ढुण्डी प्रसाद निरौला र गोपाल खत्रीका अनुसार यहाँ राजस्व कम उठ्नुको प्रमुख कारण लकडाउन नै हो। 

कर्मचारीलाई भने छैन चिन्ता

भन्सार र राजस्व कार्यालयमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीलाई भने ठूलो आकारमा मालबस्तु आयात नभएपनि कुनै चिन्ता हुँदैन। स्रोतहरूसँग कुराकानी गर्दा यहाँका कर्मचारीहरू साविककै लाभमा छन्‌। 

अर्थात, अहिले भारतबाट आउने मालवस्तु खासै घटेको छैन। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा घट्दा राजस्वमा बढी असर परेको हो। 'कर्मचारीले खुला सामानको मूल्यांकन गर्न पाएकै छन्‌, किन समस्या पर्छ?' एकजना भन्सार प्रतिनिधि (एजेन्ट)ले भने, 'प्रविधि फेरिएको छ, तर अझै पनि चलखेल गर्ने छिद्रहरूटन्नै छन्‌, यो अवस्था रहनुलाई अन्यथा मान्नु नै हुँदैन, भन्सार प्रकृया पूरा गर्न एजेन्ट र कर्मचारी चाहिने भएपछि कर्मचारीको आन्तरिक राजस्व त लक्ष्यभन्दा दोब्बर/तेब्बरसम्म हुने नै भयो नि !'

आयातकर्ता र एजेन्टले लगाउने यस्तो आरोपलाई कर्मचारीहरूले भने अस्वीकार गर्ने गरेका छन्‌।

​छेवैको बन्दरगाह भन्सारले लक्ष्य पूरा गर्दै 

वीरगन्ज भन्सारको छेवैमा रहेको सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको भने जेठ महिनाको राजश्व लक्ष्य भेट्न ५ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र बाँकी छ।

यहाँको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई विभागले जेठ महिनाको लागि ३ अर्ब ७४ करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य दिएकोमा उसले जेठ महिनामा ३ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो।