काठमाडाैँ : तीनै तहको अदालतका न्यायाधीशको तलब सुविधा वृद्धि गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानन्याधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो। प्रस्तावित विधेयक अनुसार मासिक पारिश्रमिक बाहेक घर मर्मत संभार सुविधा,लुगा भत्ता, भैपरी अाउने खर्च, बिजुली, धारा टेलिफोन जडान गर्दा लाग्ने खर्च लगायतका सुविधा न्यायाधीशहरुलाई दिइनेछ।
प्रधानन्यायाधीशको तलब कति ?
विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव अनुसार प्रधानन्याधीशको मासिक पारिश्रमिक ७३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ। यस्तै प्रधान्यायाधीशको मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ हुनेछ भने विजुली, धारा र टेलिफाेनको खर्च रसिद अनुसार उपलब्ध हुनेछ। प्रधान्यायाधीशको सवारी साधनका लागि मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन उपलब्ध हुनेछ भने लुगा भत्ता बापत सरकारले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ भने भैपरी खर्च बापत वर्षमा दुईपटक १ हजार रुपैयाँ दिनेछ।प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारले नै अावास सुविधा प्रदान गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायाधीशको विशेष भत्ता मासिक १ हजार रुपैयाँ हुनेछ। न्यायाधीशले अावास सुविधा बापत प्रति महिना २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउनेछन्। न्यायाधीशलाई बिजुली, धारा, टेलिफोन बापत प्रति महिना २४ सय रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ भने कपडा भत्ता वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुनेछ। न्यायाधीशको सवारीसाधनका लागि मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ।
उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुविधा
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको तलब ५७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ। मुख्य न्यायाधीशले विशेष भत्ता बापत मासिक १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने अावास सुविधा मासिक २४ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ बुझ्नेछन्। आफ्नो घरमा बस्ने मुख्य न्यायाधीशले घर मर्मत तथा सरसफाई सुविधा बापत प्रति महिना १२ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। बिजुली धारा र टेलिफोन खर्च मासिक १५ सय रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ भने मासिक १०० लिटर इन्धन र त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुनेछ। लुगा भत्ता मुख्य न्यायाधीशले १० हजार प्राप्त गर्नेछन्।
उच्च अदालतको न्यायाधीशको मासिक तलब ५४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। न्यायाधीशले मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अावास सुविधा बापत २२ हजार ९ सय २८ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने आफ्नो निवासमा बस्नेले ११ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ मासिक रुपमा मर्मत तथा सरसफाई शीर्षकमा प्राप्त गर्नेछन्।लुगा भत्ता बापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने टेलिफोन धारा र विजुलीको महशुल बापत १५ सय रुपैयाँ मासिक बुझ्नेछन्। सवारी इन्धन मासिक ८० लिटर प्राप्त हुनेछ भने मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर उपलब्ध हुनेछ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक तलब ४६ हजार १ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने मासिक भत्ता १ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अावास सुविधा बापत जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले १९ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने घर मर्मत तथा सरसफाई शीर्षकमा ९ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार बिजुली, धारा, टेलिफोन खर्चबापत मासिक १२ सय प्राप्त गर्नेछन् भने प्रशासकीय खर्च बापत मासिक ३ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। न्यायाधीशले ८ हजार रुपैयाँ वार्षिक लुगा भत्ता पाउनेछन्।
विधेयक संसदले पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि तीनै तहको अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधा बढ्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।