थाहा संवाद

'कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँदैछौं'

असार १०, २०७७

    कोभिड-१९ (कोरोना) महामारीका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र पनि यतिखेर उस्तै असर भोग्दैछ। विश्व बजारमा परेको असरका कारण रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहमा आउन सक्ने गिरावटले अझ हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्ने सम्भावना छ।

    उद्योग व्यवसाय सञ्चालन ठप्प हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि कर्जाको जोखिम बढेर जाने सम्भावना छन्। त्यसैले निजी क्षेत्रको उत्थान मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको विश्लेषण हुन थालेका छन्‌। निजी क्षेत्रका संगठनहरूले पनि बजारमा तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनपर्ने सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेका छन्। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अपेक्षित र स्वाभाविक चासोको विषय बनेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर अधिकारीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    यो पटक ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिमा साविकको भन्दा धेरै अपेक्षा राखिएको छ, नयाँ नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे यहाँहरू कसरी केन्द्रित हुनुभएको छ?

    यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं। विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिडले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ। मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र भित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान  नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो। मौद्रिक नीतिभित्र हामीले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रशस्त नीतिहरू ल्याउँछौँ। जसले ऋणीलाई र बैंकलाई असर पार्नेछ।

    अहिले नीति तर्जुमाका लागि गृहकार्य गरिराखेका छौं। योसँगै सुझाव संकलन र विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं। टास्कफोर्सहरू बनाएर ती मार्फत महामारीले पारेको असर र कुन क्षेत्रमा के गर्दा यसको कुप्रभाव न्यूनिकरण गर्न सकिएला भनेर विश्लेषण गरिरहेका छौं। सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यअनुसार साेही सीमा भित्र मुद्रास्फीति राख्नुपर्नेछ। यो आधारमा टेकेर कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं। 

    बजेट पछाडि आउने मौद्रिक नीतिलाई आर्थिक क्षेत्रमा सहभागीहरूले व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका हुन्छन्‌, यो पटक त उद्योगी/व्यवसायीदेखि बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीहरूले विशेष अपेक्षा नै गरिरहेका छन्‌, यो अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? 

    महामारीका कारण सबै उद्यमी, व्यवसायीहरू कुनै न कुनै किसिमले अत्तालिएको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यो अवस्थाका कारण थप असजिलो पर्ने पो हो कि भनेर आत्तिएको देख्यौं। तर यी सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं। जहाँ-जसलाई-जे अप्ठेरो परेको छ, कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ? त्यो खालको मलमपट्टि हामी तयार गर्छौं। समग्र प्रणाली (सिस्टम) मा पर्ने असर विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं। 

    प्राथमिकीकरण गर्दा ऋणीलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन अलिकति 'पेमेन्ट डेफेरल' (भुक्तानी विलम्ब) को सिद्धान्त लिन्छौं। संसारभर नै यसलाई सबैले अवलम्बन गरेका छन्। कसैले ३ महिना डिफरल गरेका त होलान कसैले ६ महिना। हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय अवस्थामा रि–क्यापिटलाइजेसन (पुन:पूँजीकरण) को अवस्था पनि हुन सक्छ, पुनर्संरचनाको अवस्था हुनसक्छ। ती सबै कुराहरूलाई हामी समेट्छौं, केलाएर लैजान्छौं।

    यो महामारीले निम्त्याएको क्षतिका कारण कोही कसैको जीवन तलमाथि नहोस् भन्नेमा हामी निकै संवेदनशील छौं। उद्यम-व्यवसायहरू थला पर्न अवस्था नआओस्‌ र रिकभर हुन सकोस। अहिले अप्ठेरो परेपनि भोलि पुनस्थापित हुन सकोस्‌ र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस्। यही हिसाबले हामी नीति बनाउँदैछौं। यो महामारीबाट जोगाउन मौद्रिक नीतिले सक्ने काम गर्नेछ।

    मैले यो चाहिँ भन्नैपर्छ : मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् र सबै समस्या यसैले निराकरण गर्न सक्दैन। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिले जुन हदसम्मको उपचार दिन सक्छ : त्यो उपचार मौद्रिक नीतिमार्फत हुनेछ। यसका लागि त्यहाँभित्र आफ्नै किसिमको प्राथमिकीकरण गरेर उपचार खोज्छौँ। अहिले व्यवसायको हकमा विभिन्न किसिमले विश्लेक्षण गरेका छौं। अतिप्रभावित व्यवसाय कुन हो, मध्यम खालको असर कुन व्यवसायमा परेको छ र महामारीको थोरैमात्र असर परेको व्यवसाय कुन हो भन्ने निचोड निकाल्न एनालाइसिस भैरहेकै छ।

    सोही विश्लेषणका आधारमा कसलाई कस्तो खालको छुट दिँदा उपयुक्त हुन्छ, त्यो छुट दिइ राख्दा बैंकलाई कस्तो खालको असर पर्छ र बैंकले के खोज्छ? बैंकलाई हामीले के गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गरेका छौं। त्यसकारण, कोभिडले असर गरेको अर्थतन्त्रमा फरक-फरक किसिमका धेरै माग भएपनि हामी तिनलाई व्यवस्थित किसिमले सम्बोधन गर्नेगरी जान खोजिराखेका छौं। 

    अहिले नागरिकले बैंकबाट लिएको कर्जा भूक्तानी गर्न नै सकिरहेका छैनन्, उद्यम नै गर्न नपाउँदा निम्तिएको समस्याले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ, समस्या बढ्दै गए केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप या सहजीकरण गर्ने स्थिति पनि आउन सक्ला, त्यतिखेर केन्द्रीय बैंक कसरी अघि बढ्छ?

    पहिलो कुरो त हामी यस्तो परिवेशमा छौं कि जहाँ पूर्णरुपमा हामीले मात्रै काँध हालेर कुनै व्यवसाय उक्सिन्छ नै भन्ने किटान गर्न सकिँदैन। तर हामीले सबैका लागि सहजीकरण गर्न सक्छौं। हामीले यसो गरिदिँदा उहाँहरू उक्सिनुहुन्छ र संकट/समस्याबाट बाहिर आउन सक्नुहुन्छ भने सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग गर्छन्‌, गर्नुपर्छ। 

    ऋणीको कुरा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ग्राहक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको समस्यालाई बैंक वित्तीय संस्थाले पनि समझदारीपूर्ण हिसाबले हेरिदिनुपर्ने हुन्छ। यो सोच्नपर्छ कि ग्राहकहरूलाई बचाउनु नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भोलिको दिनमा बाँच्ने आधार हो। त्यसकारण ग्राहकलाई बचाउने प्रयास उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। हामीले नीतिमा यही हिसाबले सम्बोधन गर्दा पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अर्कोखालको दबाब पर्छ।

    मैले अघि पनि भनेँ : उहाँहरूको रिपेमेन्ट पर सर्छ। तरलता समस्या होला, त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने कुरा हुन्छ। हस्तक्षेपको कुरा पनि हुन्छ। त्यसैले हस्तक्षेप र सहजीकरण दुईवटै कुरा आउँछ। कहिँकतै हस्तक्षेपका कुराहरू पनि आउलान्, निर्देशन नै दिनुपर्ला। बैंक/वित्तीय संस्थालाई अलिकति छुट दिँदा त्यसको सहजीकरण चाहिं ग्राहकलाई हुन जाला, त्यसकारण दुबै उपकरण हामीले सँगसँगै प्रयोग गर्नुपर्ला। कहाँ कस्तो उपकरण आवश्यक पर्छ : त्यहि प्रयोग गर्छौं। 

    मौद्रिक नीतिलाई बजेटको परिपुरकको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य लिएको छ, तर बजारमा पर्याप्त पैसा छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने पनि कुनै टुंगो छैन। यस्तो अवस्थामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ ?

    यहाँको प्रश्नमा अलिकति परिशिष्ट गर्न चाहन्छु र बजारको अवस्थाबारे अपडेट गराउन चाहन्छु। बजारमा पैसा छैन भन्ने विषय सत्य होइन। यतिबेला बजारमा अत्याधिक पैसा छ। यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा अत्यन्त धेरै तरलता छ। त्यो हुनु पछाडि दुई/तीनवटा कारण छन्‌।

    यो अवधिसम्ममा हामीले सोचेभन्दा राम्रो हिसाबले रेमिट्यान्स आयो। जेठ र असारमा धेरै घट्छ होला भनेर सोचेका थियौं, तर राम्रो किसिमले आइराखेको छ। दोस्रो कारण कर्जाको माग भएन, कर्जा कम गएको छ, यतिबेला जाँदै गएको छैन भनेपनि हुन्छ। डिपोजिट ग्रोथ अत्यन्तै राम्रो छ। चैत्र १० गतेदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने लगभग एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। जबकि कर्जा गएको छैन, उल्टै रिकभर भएको छ। त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा राम्रो र प्रशस्त तरलता छ।

    भोलिको दिनमा जुनबेला कर्जाको माग हुन्छ : जुनबेला सटरहरू खुल्छन, बिजनेस एकदमै चल्न थाल्छ, त्यतिखेर अतिरिक्त तरलताको माग हुन्छ। अहिले त सारा व्यापार चक्र नै भत्केको छ। महामारीको स्थिति नियन्त्रणमा आउन थालेपछि कर्जाको माग बढिहाल्छ। अहिले पर्याप्त तरलता भएकाले हामी सजिलो अवस्थामा छौं।

    अब रह्यो सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ। तर यो लक्ष्य पूरा गर्न निश्चय नै महामारी अवरोधक हुन सक्छ। कहिले अन्त्य हुने भन्ने पनि थाहा छैन। यो अनिश्चितताले हामीलाई पक्कै पनि घेरेको छ। त्यो अनिश्चितता नहटुन्जेल कुनै कुराको टुंगो हुँदैन।

    विश्वको एकजना लगानीकर्ताले भनिराख्नुभएको छ कि समुद्रको छालभित्र पौडी खेलिराख्दा को कसरी खेलेको हुन्छ, पत्ता लाग्दैन। जब छाल जान्छ : त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ कि को कति नाङ्गो छ या को कुन लेभलमा कस्तो अवस्थामा पौडी खेलिराखेको छ। 

    हामी पनि अहिले छालभित्रै छौं। छाल गइसकेपछि मात्रै वास्तविक 'पोजिसन' थाहा हुन्छ र सहि व्यवहार लागू हुन्छ। अहिले हामीले गरिराख्ने सबै कुराहरू संक्रमणकालिन र कामचलाउ खालकै हुने हो। जुन बेला महामारी अन्त्य हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ र खुला हुन्छ, व्यापार-व्यवसाय सुरू हुन्छ : त्यसपछि मलाई लाग्छ हाम्रो बैंकिङ प्रणालीबाट बजारमा प्रशस्त तरलता जानेछ। व्यापारिक गतिविधि बढ्नेछन्‌।

    ​यसो हुँदा राज्यले लिएको लक्ष्य हामी प्राप्त गर्नेछौं। हाम्रो तर्फबाट प्रशस्त उपकरणहरू ल्याइराखेका छौं। अहिले बजारमा प्रसस्त तरलता छ। बैंकिङ संस्थाहरूसँग पनि तरलता व्यवस्थापनका उपकरणहरू छन्‌। भोलि पुनर्वित्त लगायतबाट पनि ठूलो रकम सपोर्ट गर्दैछौं। केही छोटो समयलाई भएपनि त्यसले पनि ठूलो सहयोग गर्नेछ। महामारी बेलैमा गइदियो भने त्यति ठूलो कुरा पर्दैन जस्तो लाग्छ। 

    महामारीका कारण ठप्प शेयरबजार खोल्नका लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ, मौद्रिक नीतिले यसलाई कसरी समेट्ला?

    शेयर र पूँजी बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड हो। त्यसैले मौद्रिक नीतिमै यसबारे धेरै कुरा गर्नुपर्ने देखिँदैन। तर हाम्रो एउटा बाध्यता के रह्यो भने शेयर बजारमा लिस्टेड कम्पनीहरू मध्ये लगभग ७० प्रतिशतले बैंकसँग सम्बन्ध राख्छन्‌। यसैकारण, बैंकको लागि र बैंकको जोखिम व्यवस्थापनका लागि लागि जारी गरेका केही निर्देशनको असर बजारमा पर्छ नै। हाम्रो चाहना के हो भने बजारमा 'वेल डाइभर्सिटी' होस्। बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै त्यहाँ बोलवाला नहोस्‌। अरु क्षेत्र पनि त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रो नियमनको त्यति ठूलो भूमिका र असर बजारमा नपरोस्‌ भन्ने ठूलो चाहना छ।

    मार्केट खोल्नुपर्ने चाहना धेरैको देखिन्छ। खोल्नुपर्ने पनि हो, सधैँ बन्द गर्न मिल्दैन। मौद्रिक नीतिमार्फत उहाँहरूको चाहना अनुसारको केही न केही मेजरहरू हामीले ल्याउने नै छौँ। अहिले खासगरी ३/४ वटा विषयहरू उहाँहरूले ल्याउनुभएको छ। एउटा 'पेमेन्ट सेटलमेन्ट'को लागि त्यहाँ भएको 'ट्रेडिङ अमाउण्ट' सजिलै अनलाइनमार्फत पेमेन्ट होस भन्ने छ। त्यसका लागि व्यवस्था पनि नभएको होइन, तर 'अप्रेसनलाइज' गर्न केही अवरोधहरू रहेछन्। तिनलाई हामी हटाउन खोजिरहेका छौँ।

    १० लाख भन्दा माथिको पनि पेमेन्ट अनलाइन, खासगरी मोबाइल बैंकिङमार्फत होस् भन्ने खालको कुरा छ। त्यसलाई हामी थप सरल गर्छौं। प्राविधिक विषयहरू रिसल्भ गर्छौं। यसका लागि सम्बन्धित एजेन्सीसँग सहकार्य पनि गर्छौं। 

    त्यसैगरी १८० दिनको एभरेज प्राइसलाई १२० दिनमा झार्नुपर्ने, मार्जिनको विषयमा 'लोन टु भ्यालु रेसियो'लाई केही मिलाउनुपर्ने जस्ता कुराहरू छन्। त्यस्तै 'मार्जिन कल'को केही मार्जिन समन गर्दापनि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता कुराहरू राख्नु भएको छ।

    कोभिडले सबैलाई असर पारेको छ। त्यसमा लगानीकर्ताहरू पनि पर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कर्जा लिनुभएको छ भने तयो अहिले नै तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको तथ्य हो। यी सबै कुरालाई मिलाएर 'ट्रिटमेन्ट' ल्याउँछौँ। त्यसमा क्यापिटल मार्केटका लगानीकर्ताहलाई पनि छुटाउँदैनौँ। हामी मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रलाई पनि एथेस्ट रुपमा सम्बोधन गर्ने नै छौँ।

    हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पैसाको ठूलो हिस्सा छ, त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ भनिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?

    हामी सबैको चाहना स्वभावैले अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक क्षेत्रबाटै आधारभूत योगदान रहोस्‌ भन्ने हो। यति भन्दै गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान रहन्छ। जस्तो सहकारीमार्फत पनि ठूलो योगदान अर्थतन्त्रमा छ। त्यसको योगदान हामी गणना गर्दैनौँ।

    उद्यमी व्यवसायीहरू जति औपचारिक हुँदै जान्छन्, जति औपचारिक रुपमा स्थापित हुने सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन्, त्यसपछि क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै जान्छ। हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरूको उद्धेश्य अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोहोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ।

    विकासक्रम र सुशासनको हिसाबले कतिपय क्षेत्रहरूमा यस्ता गहनता हुन्छन्। हामी जति विकसित र सुशासित हुँदै जान्छौँ : सोहीअनुसार अनौपचारिक क्षेत्र पनि क्रमशः सिस्टममा आउँदै जान्छ। त्यसैगरी उद्यमी व्यवसायीहरू जति औपचारिक हुँदै जान्छन्, जति औपचारिक रुपमा स्थापित हुने सिस्टमभित्र बसेर काम गर्न खोज्छन्, त्यसपछि क्रमशः अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान पनि घट्दै जान्छ।

    हाम्रो चाहना र हाम्रा नीतिहरूको उद्धेश्य अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः घटाउने र औपचारिक क्षेत्रतिर अर्थतन्त्रलाई डोहोर्‍याउने नै उद्देश्य रहन्छ।

    अन्त्यमा, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी कहाँ पुग्यो र कहिले जारी हुन्छ?

    अहिले हामी आन्तरिक गृहकार्यमा छौँ। प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। समावेश गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू आइसकेको छ। हामीले बीचमा पुर्न कर्जासम्बन्धी कार्यविधिको 'एक्सपोजर ड्राफ्ट' पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ। मौद्रिक नीतिलाई एउटा क्यालेन्डरकै रुपमा लैजान खोजेका छौँ। साउनको पहिलो हप्ता जारी गर्छौं।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]