थाहा संवाद

औषधि खरिदमा अनियमितता गर्नेहरू नांगिनेछन्

जनता बचाउन कुनै कसुर बाँकी राख्दैनौँ

असार १०, २०७७

    काठमाडौं :  कोरोना भाइरस कोभिड १९ नेपालमा पनि तीव्र गतिमा फैलिएको छ। मंगलबारसम्मको विवरण हेर्ने हो भने देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार ९९ जना पुगेको छ।

    माघ ९ गते नेपालमा पहिलोपटक पुष्टि भएको कोरोना तीव्र फैलिने भन्दै नेपाल सरकारले चैत ११ देखि देशभर लकडाउन गर्‍यो। लकडाउनका बाबजुत पनि नेपालमा कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या दिन दिनै बढ्दै गएको छ।

    कोरोना महामारीका रुपमा फैलँदै गएपछि नेपाल सरकारले कोरोना व्यावस्थापन कसरी काम गरिरहेको छ। कोरोना परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था कस्तो छ? तीन तहका सरकार मिलेर कोरोना व्यवस्थापन कसरी काम गरिरहेका छन्। यिनै विषयमा रहेर नेपाल सरकारका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतसँग दैलेखबाट थाहाकर्मी उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको गुनासो छ, सरकार कोरोना व्यवस्थापनमा चुकेकै हो?

    कोरोना व्यवस्थापनमा बाहिर भनेअनुसार सरकार चुकेको छैन। सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा गर्दै आएको छ। विशेष गरेर संक्रमित हुन नदिन देशका २४-२५ स्थानमा कोरोना परीक्षण गर्ने तयारीमा छौं।

    २२ स्थानबाट प्रत्येक दिन पाँच हजार बढी नागरिकको पिसिआर परीक्षण गर्दै आएका छौं। आरडिटी दुई लाखभन्दा बढीको भइसकेको छ। पिसिआर गर्नेको संख्या पनि दुई लाखको हाराहारीमा छ।

    नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना  फैलिएको छैन। नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सरकारले एकपछि अर्को काम गर्दै आएको छ। म स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने जनता बचाउन सरकारले कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर काम गर्दै आएको छ।

    आरडिटीप्रति जनताको भरोसा छैन सरकारले यसलाई किन प्राथमिकता दिँदै आएको छ?

    आरडिटी पहिलो चरणको परीक्षण हो। यसले कोरोना पोजेटिभ देखिएमा पिसिआर नै गर्ने गरेका छौं। सरकारको प्राथमिकता आरडिटी होइन विश्वमा कोरोना भाइरस नयाँ भएकाले यसको निर्मूलीकरण गर्न विभिन्न परीक्षण गरिएको हो।

    नेपालमा मात्र नभई विश्वका शक्तिराष्ट्रहरूले पनि आरडिटी परीक्षण गर्दै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको भए पनि जनता बचाउन आरडिटी परीक्षण गरिएको हो। आरडिटीमा समस्या पनि छ। जस्तै दैलेखकै घटना हेर्ने हो भने २ सय ८ जनामा आरडिटी गरेर घर पठाइयो पछि पिसिआर परीक्षण गर्दा १ सय ५ जनामा पोजेटिभ देखियो पछिल्लो चरणमा सरकारले आरडिटीलाई प्राथमिकता दिएको छैन।

    अबको रणनीति भनेको पिसिआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने हो। सातवटै प्रदेशमा स्‍वचाचालित मेशिनहरु स्थापना गर्दैछौं। सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एक हप्ताभित्र काम अगाडि बढ्ला सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार हुँदै काम गर्दै आएको छ।

    कर्णालीलगायत अन्य प्रदेशमा किट अभाव छ, मन्त्रालयले व्यवस्थापनका लागि के गरेको छ?

    काठमाडौंबाट यता आउनुभन्दा अगाडि ९३ हजार किट विशेष गरेर पिसिआर गर्नुपर्ने सामग्री कुनै कमी थिएनन्। अहिले पनि कमी छैन भने जति प्राप्त मात्रामा नहोला ल्याब सञ्चालनमा नआउने गरी किट अभाव छैन।

    समस्या के हो भने दक्ष जनशत्तिको क्षमताभन्दा बढी परीक्षण हो। स्वाब संकलन एक दिनमा एकै जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढीको हुन्छ। परीक्षण गर्ने दक्ष जनशत्ति कम छ। किट अभावभन्दा पनि स्वाव परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभावका कारण समस्या हो।

    कताकता औषधि खरिदमा अनियमितता भयो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ।  त्यस्तो होइन।  कसैले जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै गलत मनशाय राख्छ भने त्यो गलत हो। गलत गर्नेहरू एक दिन नांगिनेछन्।

    कोरोना व्यवस्थापनमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय नमिलेको हो?

    महामारीसँग जुध्न केन्द्र सरकारले तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। कोरोना व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारका आ आफ्ना जिम्मेवारी छन्। अहिलेको महामारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका ठूलो छ। तिनै तहका सरकारसँग ३५ हजारमाथि स्वास्थ्यकर्मी छन्। कोरोना व्यवस्थापनमा तिनै तहका सरकारको समन्वय अनिवार्य हो भइरहेको पनि छ।

    तपाईंले कर्णालीका जनताले आशा गरे जति स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्नु भएको छ?

    कर्णालीमा जेठ चार गतेसम्म कोरोनाका बिरामी फेला परेका थिएनन्। कर्णालीका केही नागरिकको रोजगारीको माध्यम भारत भएको र भारतमा कोरोनाले महामारी लिँदै गर्दा कर्णालीका नागरिक स्वदेश फर्किएपछि मात्र कर्णालीमा कोरोना प्रवेश गरेको हो।

    म मन्त्री वा सांसद भएपछि कर्णालीका लागि धेरै काम गर्दै आएको छु। कर्णालीलाई अहिले पनि बजेटका हिसाबले केन्द्र सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णाली प्राथमिकतामा पर्नु  सबै सांसदहरुको पनि पहल छ।

    स्वास्थ्य सामग्री कर्णालीमा अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै आएको छ। जिम्मेवारीअनुसार कर्णालीका मात्र नभई सबै नेपाली जनताका अवस्थाका आधारमा काम गर्दै आएको छु।

    कर्णालीमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष योजना के के हुन्?

    कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौं। केही मात्रामा मात्रै संख्या घटेको छ। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाई स्थापना गर्दैछौं। काम धेरै ठाउँमा भएको छ। केही ठाउँमा हुँदै छ।

    कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै सुविधा सम्पन्न गर्दैछौं। जुम्लामा रहेको कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानलाई पाँच सय शय्याको बनाउने भनेर निर्णय गरेका छौं। नीतिगत रूपमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेगरी काम गर्दै अगाडि बढेका छौं।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला माफिया छन् र यहाँ भ्रष्टाचार पनि भयो भन्ने छ। सरकारले माफिया चिन्न सकेन कि माफियासँगै मिल्यो?

    सरकार माफियासँग मिल्न सक्दैन। यो कसैले सोच्नु भएको छ भने त्यो काल्पनिक कथा जस्तो मात्र हो। अहिले देशमा तिन तहका सरकार छन्। केन्द्रले कति औषधि खरिद गर्‍यो। प्रदेशले कति गर्ने स्थानीय तहले कति गर्ने भन्ने छ।

    स्थानीय तहमा गरिने औषधि खरिदमा केही समस्या छ जनताले बुझ्दैनन्। औषधि  खरिदमा समस्या छैन भन्दि, जुनसुकै सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्ने खर्चको अनुगमनको पाटोलाई अलि मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई सचेत भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु। खरिद प्रक्रिया समयमै गर्न, कोही जनता पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन नदिन आग्रह गर्दछु।  यदि तपाईंहरूको गलत कर्तुत गरेमा जनताले आफैँ बाहिर ल्याउछन्। सचेत भएर काम गर्नुहोला।

उदयराज अधिकारी

अधिकारी थाहा खबरका दैलेख समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]