वीरगन्ज महानगरको बजेट साँघुरियो, करको म्याद थपियो

पर्सा : प्रदेश २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जको आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित बजेट गत वर्षको भन्दा साँघुरिएको छ। आगामी वर्षका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुमानित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा गत वर्षको भन्दा ६१ करोड ६१ लख ५७ हजार ६ सय ६५ ले कम छ।

महानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख शान्ति कार्कीद्वारा प्रस्तुत अनुमानित बजेट ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लख ९० हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि आएको गत वर्षको बजेट भने ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार थियो। 

गत वर्षको बजेटमा अपेक्षाकृत रुपमा कर नउठेको, कोरोनाको कारण विकास निर्माणका कामहरु गर्न नसकिएको र आगामी वर्ष पनि भनेजस्तो कर नउठ्ने तथा आम्दानीको श्रोत नै नबढ्ने भएपछि बजेटको आकार साँघुरिएर आएको महानगरले जनाएको छ। 

नारासहित आयो बजेट

‘मैले तिरेको कर मेरै टोलको विकासका लागि’ नाराका साथ महानगरमा बजेट ल्याइएको छ। करदातालाई जागरुक र कर तिर्ने बानी बसाल्ने कर शिक्षा समेटर गरी नयाँ नीति तथा बजेट कार्यक्रम ल्याइएको उपप्रमुख कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै बताइन्। 

कुल खर्चमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख १२ हजार अर्थात् ४५ दशमलव ८१ प्रतिशत, आर्थिक विकास क्षेत्रमा २५ करोड ९५ लाख २५ हजार अर्थात् ६ दशमलव ७१ प्रतिशत छुट्याइएको छ। 

त्यस्तै सामाजिक विकासतर्फ ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार अर्थात २२ दशमलव ७१ प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धि क्षेत्र (वन, वातावरण, विपत्ति) तर्फ २३ करोड ७५ लाख १६ हजार अर्थात ६ दशमलव १५ प्रतिशत र कार्यालयतर्फ ७१ करोड ९८ लाख १ हजार अर्थात् १८ दशमलब ६२ प्रतिशतको व्यय सार्वजनिक भएको छ। 

आम्दानीका स्रोतहरू यस्ता छन्

महानगरपालिकाको आगामी वर्षको खर्च व्यहोर्न संघ सरकारको वित्तीय समानीकरण तर्फबाट ४२ करोड ८८ लाख, राजश्व बाँडफाँट तर्फबाट २१ करोड १२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ७५ करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। 

त्यसै गरी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ १ करोड १६ लाख २० हजार, सशर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, राजश्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधन ३ करोड १४ लाख ४ हजार, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फ १५ करोड, नगर विकास अनुदानतर्फ १ अर्ब ३ करोड ५६ लाख ५१ ह्जार, नगर विकास ऋण तर्फ ९१ लख ६ हजार, सडक बोर्ड तर्फ १ करोड र युनिसेफ ४५ लाख प्राप्त हुने उल्लेख छ। 

नगद मौज्दाततर्फ भने ३० करोड १८ लाख १८ हजार तथा आन्तरिक आयतर्फ ५९ करोड ७५ लाख अनुमान गरिएको छ। कोभिड १९ को कारण करदातालाई पर्न गएको मर्कालाई ध्यानमा राखी महानगरले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बक्यौतामा १५ प्रतिशत जरिवानाबाट घटाएर १० प्रतिशत मात्र लिने नीति लिएको छ। तर त्यो कर आगामी आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र बुझाएमा जरिमानामा १५ प्रतिशत छुट दिइने नगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए। 

त्यसैगरी कोरोनाका कारण व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई पर्न गएको ठूलो क्षतिलाई मध्यनजर गरी विद्यालय, अस्पताल, सपिङमल, उद्योग र कलकारखानाको चालु आबको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख छ। 

करको दर नभई दायरा बढाउने नीति 

आगामी वर्षका लागि करको दर कुनै शीर्षकमा पनि बढाइएको छैन। तर करको दायरा बढाउन महानगरको करचुक्ता नगरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालय, अर्थ विभागबाट अधिसूचना जारी गराउन आगामी आवका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कर चुक्ता नगर्नेको सिफारिस नगरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप निरौलाले बताए। 

स्वास्थ्यतर्फ आगामी आवमा वीरगन्ज महानगरलाई पूर्णखोप क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी काम गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरिने र सरकारबाट दिइँदै आइएको निःशुल्क औषधिमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने जनाइएकाे छ।