कमिसन नबढाए ग्यास वितरण नगर्ने उद्योगी र विक्रेताको चेतावनी

काठमाडौं : ग्यास उद्योगी र विक्रेताले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै एक हप्ताभित्र माग पूरा नगरे वितरण बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास वितरक र विक्रेताको समेत समर्थनमा बुधबार आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई १७ बुँदे मात्रपत्र बुझाउँदै कमिसन नबढाए आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। 

'आन्दोलन, बन्द हड्ताल नगरेसम्म माग पूरा नभएको कारण अन्तिम विकल्पको रुपमा कारोबार बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेका हौ' नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने। एलपी ग्यास उद्योगीले राखेका धेरै माग आयल निगम र उद्योगी व्यवसायीको सहकार्यमा पूरा हुने खालका र केही भने प्रचलित कानुन अनुसार पूरा हुन नसक्ने खालका पनि छन्।  

प्रति सिलिण्डर ६५ रुपैयाँ कमिसन माग 

ग्यास उद्योगीले ग्यासको मूल्यको पाँच प्रतिशत कमिसन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अहिले एक सिलिण्डर ग्यास विक्री गरेबापत बिक्रेताले ३२ रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्। उनीहरुले यो कमिसन बढाएर ६५ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन्। ग्यास उद्योगी तथा व्वयसायीहरुले १० वर्षदेखि ग्यासको कमिसन नबढेकाले बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

'१० वर्षअघि ३ हजारमा पाइने सटरको भाडा १५ हजार पुग्यो तर ग्यासको कमिसन भने उत्ति नै छ, अब पनि नबढाए व्यवसायबाटै हात धुनुपर्ने हुन्छ' नेपाल ग्यास विक्रेता महासघका महासचिव चन्द्र थापाले भने। 

उद्योगी, व्यवसायीहरुले १० वर्षदेखि नाफा नबढाएको बताए पनि तीन वर्ष अघि आपूर्ति मन्त्री शंकर कोइरालाले कमिसन वृद्धि गरेका थिए। ग्यास विक्रेताले एक सिलिण्डर ग्यासमा ३२ रुपैयाँ मात्रै नाफा हुने बताए पनि ग्यास उद्योगीले आयल निगमबाट एक सिलिण्डर ग्यासमा विभिन्न खर्चको नाममा २५० रुपैयाँ पाउँछन्। 

मिलेर सिन्डिकेटको माग

उद्योगीले राखेका मागमा मिलेर सिन्डिकेट गर्न पाउने आशयको माग समेत छ। उनीहरुले आयल निगम र व्यवसायीको सहमतिमा ग्यासको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। अहिले आयल निगम एक्लैले ग्यासको कोटा मनलाग्दी ढगले निर्धारण गरेको भन्दै व्यवसायीको सहमति अनुसार ग्यासको कोटा निर्धारण गर्नु पर्ने माग व्वसायीको छ। 

नयाँ अनुमति रोक्न माग

अहिले ५५ वटा ग्यास उद्योग रहेका छन्। आयल निगमले थप ४२ वटा उद्योगको लागनीको लागि र अर्को एउटाका लागि कारोबार गर्ने अनुमति समेत दिइसकेको छ। तर ग्यास उद्योगीहरु एक भएर अब नयाँ उद्योगलाई अनुमति नदिन आयल निगमलाई दबाब दिएका छन्। ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार १० वटा उद्योग भएमा ग्यासको आपूर्ति गर्न सकिन्छ। 

पहिले जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने 

नाकाबन्दीको समयमा भारतबाट ग्यास ल्याउँदा रिरुट गर्दा लागेको बढी लागत निगमले अहिलेसम्म नदिएको उद्योगीहरुको आरोप छ। त्यस्तै रातो ग्यासको सिलिण्डरलाई निलो बनाउँदा लागेको खर्च पनि निगमले दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। भारतको नियमित ग्यास ल्याइरहने ठाउँ भन्दा नयाँ ठाउँबाट ग्यास लिदा दूरी अनुसारको लागत वृद्धिको माग पनि ग्यास उद्योगीको रहेको छ।

कानुन नमाान्ने माग

ग्यास उद्योगीहरुले प्रचलित नियम अनुसार ग्यासको गुणस्तर कायम गर्दा बढी खर्च लाग्ने भन्दै यसको पालना गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरुले नियम नुसार गुणस्तर कायम गर्दा लागत बढ्ने तर त्यस अनुसारको प्रतिफल नआउने दावी गरेका छन्। गुणस्तर कायम गर्दा लागेको खर्चको सरकारले दिने सुनिश्चित नभएसम्म गुणस्तर कायम नगर्ने उद्योगीको चेतावनी छ।

आफू अनुकुल अधिकार

उद्योगीले ग्यास अत्यावश्यक वस्तु भएको कारण स्थानीय शुल्क, पार्किङ शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। अत्यावश्यक वस्तु भएकाले कर छुट माग्दै गर्दा व्यवसायीहरुले कानुन विपरीत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको कारोबारमा अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भएपनि उनीहरुले यसमा भने अटेरी गरेका छन्। 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको विरोध 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले आफ्ना माग पुरा गराउन उद्योगी र वितरकले ग्यास वितरण बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएकोमा विरोध जनाएको छ। 'आफ्ना माग पूरा गराउनको लागि कारोबार नै बन्द गर्ने चेतावनी कानुन विपरीत छ' उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने। उनले पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार ऐन नभएको कारण आयल निगम र व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाएको दाबी समेत गरे। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तालाई प्रभाव पार्ने गरी गरिएका जुनसुकै निर्णय मान्य नहुने बताए। 

आयल निगमको जवाफः

नेपाल आयल निगमका निर्देशक दीपक बरालले ग्यास उद्योगीले राखेका धेरै माग पूरा हुने क्रममा भएको बताए। उनले नाकाबन्दीका बेला रिरुट गरेर ग्यास ल्याउँदा बढी परेको लागत उद्योगीको खातामा पठाउन सुरु गरेको बताए। त्यस्तै यसभन्दा अघि निगमले जनाएका प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्ने बरालले बताए।

निगमले ग्यासको कमिसन वृद्धिको माग पूरा गर्न भने जटिल रहेको बताएको छ। 'कमिसन वृद्धि गर्ने विषयमा हाम्रो पनि सहमति हो, तर कसरी गर्ने' उनले भने 'ग्यासमा लाग्दै गरेको भ्याट हटाउने, करमा सहुलियत दिने जस्ता काम गर्दा उद्योगीको कमिसन र उपभोक्तालाई समेत मूल्य घट्न सक्छ, यस विषयमा हामी छलफल गर्ने छौं।' बरालले ऐन नियम मान्दिन, मैले भने जस्तो हुनुपर्छ, ग्यास उद्योगमा सरकारले लगानी गर्न पाउदैन जस्ता माग भने पूरा हुन नसक्ने प्रष्ट पारे।