सकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि फेरि अर्को आयोग गठन, मन्त्री नै संयोजक

काठमाडौं : सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई बसोबासको व्यवस्था गर्न फेरि अर्को आयोग गठन गरेको छ। यसअघि सुकम्वासी बस्ती सुधार आयोग लगायतका विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले व्यवस्थित बसोबास आयोग राखिएको छ।

दुई वर्ष अवधी तोकिएको आयोगलाई वास्तविक सुकुम्वासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने, सुकुम्वासीको नाममा जग्गा हडप्नेहरुलाई हटाउने, अतिक्रमित सडक, वनबाट सकुम्वासीलाई हटाउने जस्ता जिम्मेवारी दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ।  

को को हुन्छन आयोगमा?

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पाण्डेकै संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको छ। सदस्यमा भूमिसुधार, वन, शहरी विकास र गृह मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। त्यस्तै अन्य सदस्यमा सरकारले सिफारिस गरेका तीन जना विज्ञ रहनेछन् भने सदस्य सचिव भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।आयोगमा मन्त्री बाहेकका राजनीतिक व्यक्ति नियुक्त नगरिने हुनाले काम गर्न सहज हुने भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए।  

यस आयोगको संरचना जिल्लास्तरमा पनि विस्तार गरिने भएको छ। हरेक जिल्लामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी ११ सदस्यीय  समिति गठन गरिने सचिव देवकोटाले जानकारी दिए। 

कसरी गर्छ काम

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पाण्डेका अनुसार आयोगले सकुम्वासी बस्तीमै पुगेर काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। 'हामी मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने होइन सकुम्वासी बस्तीमा गएर काम गर्ने छौं' उनले भने। 

विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहेका तथा आफ्नो घर समेत रहेकाले समेत हडपेको बस्ती नियन्त्रण गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए। 'यहाँ सुन व्यवसायीहरु समेतले सुकुम्वासी बस्तीमा बसेको पाइएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई बस्तीबाट नियन्त्रण गरिछाड्ने छौ' मन्त्री पाण्डेले भने।

निवेदन नहेर्ने

आयोगले सकुम्वासी बस्तीका लागि दिइएका निवेदनलाई नखोल्ने बताएको छ। निवेदन अनुसार वास्तविक सकुम्वासी नभएको भन्दै तत्काल निवेदन नखोली काम सुरु गर्ने मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए। 'सुकुम्वासीका लागि जिल्ला जिल्लामा निवेदनको चांङ छ तर अहिले ती निवेदन खोलिने छैन' सचिव देवकोटाले भने। 'पहिले सकुम्वासी बस्तीमा पुग्ने छौं, को को हुन् सकुम्वासी बास्तविक सुकुम्वासीसँग बसेर परामर्श गर्ने र त्यहीँ परिचयपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ' देवकोटाले थपे।

भोटको राजनीति गर्दा काम भएन: मन्त्री

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डे सुकुम्वासी बस्तीलाई भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरिएका कारण यस अघि व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले अहिलेको आयोगले सुकुम्वासी बस्तीलाई भोटका रुपमा प्रयोग नगर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

'मेरै कार्यकालमा सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ, हामीले त भोटको राजनीति गर्दैनौं भोलिका दिनमा पनि गर्न नमिल्ने गरी काम गर्ने छौं' पाण्डेले भने। उनले सुकुम्वासीहरुलाई नै प्रयोग गरेर बास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्ने दाबी समेत गरेका छन्।

त्यस्तै वास्तविक सुकुम्वासी बाहेक अरु नबस्नको लागि सकुम्वासीको लागि हस्तान्तरण गरेको जग्गा विक्री वितरणमा बन्देज लगाइने समेत उनले बताए।