अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय

|

काठमाडाैं : संयुक्त राज्य अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुदान स्वीकार अस्वीकार गर्नु  नेपालको रोजाइ भएको बताएको छ। तर कोषको रकम नेपाललाई सधैं उपलब्ध नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ ।एमसिसी नेपालको संसदबाट अहिलेसम्म अनुमोदन नभएकाले अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर अनुदान पाउने पहिलो कदम संसदबाट अनुमोदन नै भएकोमा चासो व्यक्त गरेको छ। 

अनुमोदनमा भएको ढिलाइले २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिलाउन समेत ढिलो भइरहेको उसले बताएको छ। आज सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यो अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय भए पनि यस कोष रकम सधैं उपलब्ध नहुने घुमाउरो चेतावनी दिएको छ। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छ’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसिसी असार १५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने भए पनि सत्तारुढ नेकपाकै किचलोका कारण यो अझै अनिर्णीत भइरहेको छ। साथै यो संसदमा छलफलमा समेत आउन सकेको छैन। 

अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता अहिलेको चरणसम्म आइपुग्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल सहभागी सरकार र एमसिसीले सन् २०१२ देखि लगातार मिलेर काम गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अनुदानका निम्ति योग्य प्रत्येक देशले दोस्रो अनुदानको लागि आग्रह समेत गरेको वक्तव्यमा बताइएको छ । एमसीसी एक कटिबद्ध साझेदार हो जसले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरीबीबाट माथि उठाउन सहयोग गरेको र साझेदार देशका सार्वभौमिकतामा टेवा पुर्‍याएको बताइएको छ । 

यो कार्यक्रम नेपालमा ल्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका धेरैवटा सरकारले विगत आठ बर्षमा काम गरेको पनि स्मरण गराइएको छ।

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.