आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मोर्चाको माग

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन बिधेयक पारित नगरी सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ।

मोर्चाका शीर्ष नेतावीच तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को केन्द्रीय कार्यालय विजुलीबजारमा हालै दुई दिनसम्म भएको अनौपचारिक बैठकमा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरिहालेमा के गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भएको थियो। उनीहरुले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा चुनावमा गए आन्दोलनको चेतावनी दिने तयारी गरेका छन्।

‘सार्वजनिक नै नभएको आयोगको प्रतिवेदनका बिषयमा सुझाव मागेर सरकारी कार्यदलले गलत बाटो अपनाएको छ’, मोर्चा आवद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले थाहाबखरसँग भने ‘स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने अधिकार नभएकोले प्रधानमन्त्रीसँग नैं सुझाव दिने छौं।’ 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मोर्चामा आवद्ध दलले अस्वीकार गरेपछि विवाद समाधान गर्न सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। तर समितिलाई सुझाव दिन बुधबार स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगेका मोर्चा आवद्ध दलका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई नभई प्रदेश मातहतमै राख्ने गरी संविधान र कानुन संशोधन जरुरी भएको बताएका थिए। 

मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्न प्रमुख दल तयार भएर जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको सख्या निर्धारण गरे मात्र निर्वाचनमा जान सकिने संकेत गरेका छन्। उनीहरुले कार्यदलले दिएको सुझाव र आफूहरुको सुझावलाई सरकारले परिमार्जन गर्ने भए मात्र सुझाव दिने बताएका छन्।

आयोगको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्न मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गर्ने भएको छ। त्यसका लागि बिहीबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको मोर्चा नेता झाले बताए। ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सरकारले आनाकानी गरे आन्दोलनको बिकल्प छैन’ नेता झाले भने ‘तयारै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव देखिँदैन।’

यता स्थानीय तह सम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनमाथि आएका गुनासो र सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार नै प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। तर त्यसको लागि समय निर्धारण निश्चित नभएको स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेका प्रेस बिज्ञ अशोक घिमिरेले थाहाखबरसँग भने। 

कार्यदललाई किन सुझाव दिएन मोर्चाका सांसदले?

स्थानीय तहको नाम र सीमा निर्धारणसम्बन्धी आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथि दुई नम्बर प्रदेशबाट धेरै गुनासो आएको भन्दै सरकारले सुझाव दिन गठन गरको कार्यदललाई मधेसी मोर्चाआवद्ध दलका सांसदहरुले सुझाव दिएनन्। उनीहरुले स्थानीय तहको नाम, सीमा र संख्या निर्धारण सम्बन्धी काम सिंहदरबार वा काठमाडौंको होटलबाट भएको भन्दै स्थानीय तहमै सुझाव लिन भनेका थिए। 

‘सुझाव मात्र लिन सक्ने तर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न नसक्ने कार्यदलसँग भेटेर केही प्रगति नहुने भएकोले मोर्चाका अधिकांश सांसद कार्यदलले बोलाएको बैठकमा नगएका हुन्’, रामसपा महामन्त्री केशव झाले भने। कार्यदलले फागुन एकदेखि तीन गतेसम्म दुई नम्बर प्रदेशका सांसदहरुसँग स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव मागेको थियो।

तर कार्यदलले बोलाएको छलफल कार्यक्रममा मोर्चाआवद्ध दलका एक दुई बाहेक अधिकांश सांसद गएका थिएनन्। मोर्चाका सांसदले तीन दिनसम्मको छलफलमा मोर्चाका सांसद नआएपछि कार्यदलले बुधबार मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएको थियो। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा र संविधान संशोधन बिधेयकलाई सँगसँगै अघि बढाउने भएको छ। तर मोर्चाले भने निर्वाचन घोषणा सरकारले गरे मोर्चाले पनि सोही दिन आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.