काठमाडाैं : राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा सरलीकृत गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, उपचार, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी लिएपछि समितिले उपत्यका प्रवेश नाकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको जनाउँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरलीकृत व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति दिलकुमारी रावलले जानकारी दिए।
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम नियन्त्रण र रोकथाम गर्न उपत्यका प्रवेश नाकामा आजैदेखि केही कडाइ गर्ने घोषणा गरेको थियो। अत्यावश्यक काम विशेषले उपत्यका आउनै पर्ने पेसा व्यवसायी तथा बिरामी र उनका आफन्तसमेत यस किसिमको कडाइको मारमा परेको जनाउँदै जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहबाट पास लिएर आउनु भने निर्णय व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई सच्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि बाहिरबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रममा रहेका नागरिकले साँगा र नागढुङ्गामा अनावश्यक झन्झट र दुःख व्यहोर्नुपरेको समितिको ठहर छ। पास लिएर आउने भन्ने कुरा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र सम्भव भए पनि सर्वसाधारणका लागि व्यावहारिक नभएकाले निर्णय सच्याउन आवश्यक रहेको सभापति रावलले बताए।
विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइन तोकिएको मापदण्ड अनुरुप सञ्चालन भए नभएको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न तथा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी)को मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।