सिमरा : निजगढ नगरपालिकाले आफूखुसी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पोखरी निमार्ण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले चालक, सहचालकसहित एक्स्काभेटेर नियन्त्रणमा लिएको छ।
नगरपालिकाले सम्बन्धित सामुदायिक वन समूह तथा डिभिजन वन कार्यालयसँग अनुमति नलिई आफूखुसी पोखरी निर्माण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाराले आज चालक सहचालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्याक्रमअन्तर्गत २० लाख बजेटमा बकैया–नागमणी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र नगरपालिकाले आजदेखि एक्स्काभेटेर प्रयोग गरेर पोखरी निर्माण सुरु गरेको छ। आफ्नो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अनुमति बेगर पोखरी बनाउन लागेको सामुदायिक वन समूहकी सचिव दुर्गा कोइरालाले जानकारी दिइन्।
‘निजगढ मेयरले स्वीकृति दिएर पोखरी खनिएको भन्ने जानकारी आएको छ’, कोइरालाले भनिन्, ‘नगरपालिकाले के आधारमा पोखरी खनेको हो सामुदायिक वन समितिलाई कुनै जानकारी छैन।’डिभिजन वन कार्यालय बाराले भने निजगढ नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया मिचेर स्थानीय सरकार भएकै दममा मनोमानी ढंगले वन क्षेत्रभित्र पोखरी खनेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
बाराका डिभिजन वन अधिकृत मञ्जुर अहमदले भने ‘स्थानीय सरकार भएकै आडमा उहाँहरुलाई सबैखाले गलत काम गर्ने छुट कानुनले दिएको छैन नि।’ ४ सय ९९ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको ८ देखि ९ हेक्टरमा नगरपालिकाले पोखरी खनेको कोइरालाले जनाएकी छन्।
निजगढ नगरपालिकाले यसअघि पनि चुरे क्षेत्रमा प्रारम्भिक तथा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनविपरीत दर्जनौं एक्स्काभेटेर सञ्चालन गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले आपत्ति जनाएको थियो।
निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेश खनालले भने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यालयसँग अनुमति लिएको बताएका छन्।
डिभिजन वन कार्यालयले हचुवाको भरमा एक्स्काभेटेर र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको उनको आरोप छ। नगरप्रमुख खनालले भने, ‘त्यो सामुदायिक (बकैया नागमणी) वन पनि १ वर्षदेखि नवीकरण नभएर प्यारालाइसेस भएजस्तो अवस्थामा छ, अब हामीले बनाएको पोखरीको जमिन सामुदायिक वन क्षेत्र भित्रको भए पनि बकैया खोलाको डिलको भागमा पर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।