|

काठमाडौं : संसदीय समितिले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक बहुमतको आधारमा पास गरेपछि यस सम्बन्धमा देखिएका असन्तुष्टिहरू आन्दोलनका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सोमबार बहुमतले पारित गरेको सो विधेयकमा राखिएका केही नयाँ प्रावधानहरूमा सम्बन्धित मन्त्री, समितिका सदस्य रहेका सांसदसमेत असन्तुष्टि देखिएका थिए।

त्यसलगत्तै समितिबाट विधेयक पास भएपछि त्यससँग सरोकार राख्ने ट्रेड युनियन तथा निजामती कर्मचारीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन्।

पूर्व-प्रशासक कृष्णहरि बाँस्कोटा विधेयकले तीनै तहका सरकारले स्वतन्त्र ढङ्गले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउछँन् भन्ने प्रावधान राख्न हतारो गरेको बताउछँन्। देश एकात्मक पद्धतिबाट भर्खरै संघीयतामा गएकाले अहिल्यै निजामती सेवालाई तीन भागमा लगाउन नहुने उनको तर्क छ। 

हामी एकात्मक प्रद्धतिबाट भर्खरै तीन वर्षको अनुभवमा छौं, उनले भने, पहिलो पटक निर्वाचन भएको छैन, त्यसले गर्दा तीन तहका सरकारका बीचमा कसरी अधिकारको बाँडफाँड भएर प्रयोगमा बाहिर जान्छ भन्नूपुरा अनुभव नभएका बेलामा अहिले नै निजामती सेवालाई तीन भागमा लगाउनु हुँदैन। 

संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार फरक–फरक र स्वतन्त्र हुन् भनेर कर्मचारी नियुक्त गर्न पाइन्छ भन्नै नहुने उनको तर्क छ। अहिले स्रोत स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने स्थिति नभएकाले कर्मचारी पनि स्थानीय सरकारको जिम्मामा दिन नसकिने उनको मत छ।

'पैसाको लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकार सिंहदरबार धाउनुपर्ने अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि मुख्यमन्त्री कहाँ धाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दा स्थानीय तह अलमलमा पर्छन्' उनले भने।

कर्मचारीतन्त्र, आर्थिक कारोबार, सेवा शुल्क, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, महालेखा परीक्षणलगायत सबैमा एकरुपता ल्याउन हाललाई कर्मचारी राख्ने अधिकार संघीय सरकारकै मातहतमा राख्दा उपयुक्त हुनेमा उनको जोड छ।
पूर्व-अर्थसचिवसमेत रहेका बाँस्कोटाले थाहा खबरसँग कुरा गर्दै अन्य सेवाका सचिवहरु पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सक्ने नयाँ प्रावधानमाथि भने आपत्ति जनाए। परराष्ट्र सचिव पद मुलुकको प्रतिष्ठासँगै गाँसिएको विषय भएकाले यसलाई सामान्य ढङ्गले हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। 'अहिले भइरहेकै पद्धतिमा जाने हो भने, त ठिकै छ, होइन भने, योग्यता जाँच गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ', उनले भने, 'यो पद मुलुकको प्रतिष्ठासंगै गाँसिएको विषय भएकाले हावाको भरमा परराष्ट्र सचिव बनाउनु हुँदैन।'

ट्रेड युनियन संगठनहरू पनि आन्दोलित

त्यस्तै, केन्द्रमा जागिर खाएका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा जबरजस्ती ढंगले पठाउन नहुने बताएका छन्। यदि, पठाउने नै भए, त्यस अनुसारको सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तै, बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, सरुवालाई सक्रिय र वैज्ञानिक आधारले अहिलेकै संघीय ऐनद्धारा निर्धारित गरेर जानुपर्ने, वृद्धि विकासलाई खुम्च्याउन नहुने र विभिन्न ट्रेड युनियनहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनहरुको माग छ। विधेयकमा एउटा मात्रै ट्रेड युनियन रहने र यसका पदाधिकारीहरू पनि सरूवा हुने व्यवस्था राखिएपछि ट्रेड युनियन संगठनहरु पनि आन्दोलित बनेका छन्।

थाहा खबरसँग कुरा गर्दै उनले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका निवर्तमान अध्यक्ष पुण्य ढकाल ट्रेड युनियनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले अहिले भएका ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँछन्।

भइराखेको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने र आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई एउटा क्लब जस्तो गराउने अनि सरकारले जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने हिसाबले विधेयक आएकाले विरोध गर्नुपरेको  उनले बताए।  'अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्माण भइरसकेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सरुवामा चक्रीय प्रणालीका आधारमा  वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने कसैले पनि निवेदन बोकेर प्रशासकको ढोकामा पुग्नुपर्दैन भन्ने अवधारणा हामीले ल्याउदाँ उहाँहरूलाई पीर मर्का परेको हो कि।'

राज्यव्यवस्था समितिबाट विद्येयक परित हुँदा केही नयाँ प्रावधानमा सरकारका मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवाला ट्रेड युनियन र स्वयम कर्मचारी नै खुसी नभएको अवस्थामा भोलिका दिनमा निजामती सेवाको काम कारबाही नै अवरुद्ध हुने स्थिति आउनसक्ने आँकलन गर्छन्।

राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरु एकैठाउँमा उभिएर शलीनतापूर्वक आफ्ना मतहरु राखिरहेको बताउँदै यदि यसैगरी माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको ढकालले चेतावनीसमेत दिए। यसअघि मंगलबार संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा नायव सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका थिए। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समेत कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था, समावेशीको विषय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थामा असहमति जनाएका थिए। समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने, ४९ प्रतिशत आरक्षण र खस-आर्यलाई आरक्षण दिने विषयमा मन्त्री त्रिपाठीको असहमति छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.