डडेल्धुरा : प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध डडेल्धुराका कर्मचारी पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला समितिले बिहीबार जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै युनियनका अध्यक्ष श्यामप्रसाद ओझाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तमार्फत ज्ञापनपत्र पठाएका हुन्।
जिल्ला अध्यक्ष ओझाको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रशासन पुगेका कर्मचारीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिविरुद्ध विधेयक ल्याउन खोजिएकोले खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले १७ बुँदे माग प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष राखेका छन्।
राज्यका तीनै तहबीच सहकार्य हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाइनुपर्ने युनियनको माग छ।
समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ÷प्रदेशमा सरुवा हुने कानूनी आधारको प्रस्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग आफूहरुको रहेको ओझाले जानकारी दिए।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघ, पदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका कर्मचारीका सेवा, सर्त र सुविधा यथावत् कायम गरिनुपर्ने, विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको दुई तहको स्तरवृद्धिको व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।