काठमाडौं : नेपाली खेलकुदको नियमनको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्यसचिवको दौड निकै चाख लाग्दो हुन्थ्यो। सदस्यसचिव हुने दौडमा राजनीतिक व्यक्तित्व मात्र भएर पुग्दैन शीर्ष नेतृत्वको विश्वासपात्रसमेत हुनुपर्थ्यो।
तर केही समयअघि राष्ट्रपतिबाट पारित नयाँ खेलकुद विकास ऐनले सर्वेसर्वा रहने सदस्यसचिवको अधिकार सीमित गरेको छ। नयाँ सदस्यसचिवका लागि आवश्यक योग्यताको निर्धारणसमेत गरेको छ। सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्यसचिवको नाम मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नेछ।
समितिले सदस्यसचिव लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई चार वर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त हुने छन्।
सदस्य सचिवका लागि नयाँ ऐनले योग्यता समेत निर्धारण गरेको छ। नयाँ ऐनअनुसार सदस्य सचिव हुन नेपाली नागरिक, सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको, खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको र तीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐन लागू भएसँगै सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, राखेप उपाध्यक्ष पिताम्वर तिम्सिनासहित बोर्ड सदस्यको कार्यकालसमेत समाप्त भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको सदस्यसचिव भए पनि पहिलाको जस्तो अधिकार नयाँ सदस्यसचिवमा हुनेछैन। किनकि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ बिहीबारबाट निष्क्रिय भएसँगै राखेपका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल कार्यालय आउन छाडेका थिए। उनले मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय नभएसम्म कार्यलय नआउने बताएका थिए। जसले गर्दा मन्त्रालयलाई नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवको विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने दबाब बढेको थियो।
मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको क्रममा राखेपका वर्तमान पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो। खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले समेत बहालवाला पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाउने गरि ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।
तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकमा स्पष्ट रुपमा वर्तमान पदाधिकारीको निरन्तरताको विषय उल्लेख गरिएको छैन। सोही अनुसार राखेपका सम्पुर्ण पदाधिकारीहरु नयाँ नियुक्तिबाट आउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
सदस्यसचिवको पद रिक्त भएमा अर्को नियुक्ति नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई सदस्यसचिवको रुपमा कामकाज गर्ने गरी तोक्न सकिने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार सदस्यसचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ, भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने समेत प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तै अब खेलुकद परिषद्को बोर्ड पनि नयाँ गठन हुनेछ। परिषद्को बोर्ड ३१ सदस्यीय हुनेछ। परिषद्मा पहिलो पटक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। उक्त समितिमा यी चारवटै संस्थाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सञ्चालनका लागि ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा राखेप सदस्यसचिव तथा सदस्यहरुमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष (खेलकुद मन्त्री)ले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई जना, परिषद्ले मनोनित गरेको एक महिलासहित दुई जना तथा परिषद्को प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।