राजनीति

नागरिकता विधेयक : देउवालाई गलाए निधिले, नारी-पुरुष समानको नारा छाडे

संविधानको अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अडान

असार २२, २०७७

    काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएका महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विधेयक पारित गरिसकेको छ। 

    दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न सभामुखले तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि उक्त विधेयक संसदमै अड्किएको छ। 

    नागरिकता विधेयकमा अंगीकृत नागरिकताबारे संसदीय समितिबाट निर्णय लिइसकेको छ। नेकपाले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने निर्णय नेकपा पार्टीले गरिसकेको छ। यद्यपि उक्त विधेयकको विषयमा सत्तारुढ दलभित्र पनि तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। 

    तर, अहिले नेकपाले के गर्छ भन्‍नेभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नागरिकताको विषयमा कस्तो अडान लिन्छ भन्‍ने विषयलाई सबैले चासोको रुपमा हेरेका बेला कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। 

    नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ

    सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई हप्ताअघि आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा नेताहरु गगन थापा र दिलेन्द्र बडू लगायतलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेका थिए। त्यस दिन भएको छलफलबाट कांग्रेसले ठोस धारणा बनाउने विश्‍वास लिइएको थियो। तर, सभापति देउवाले छलफलमा भएको भन्दा विपरीत अर्थ लाग्‍ने गरी आफ्नो ट्‍विटरमा आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरे। 

    देउवाले लेखेका थिए, ‘महिला र पुरुषबीच विभेदको रेखा नकोरौँ, हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्‍चित गरेको छ, छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन र हुनु हुँदैन पनि।’  

    नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयकलाई प्रस्तुत गरे कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए। ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक नेपालको संविधान विपरीत छ। अहिले संविधानमा जस्तो छ त्यस्तै राखियोस् भन्‍ने कांग्रेसको आधिकारिक धारणा हो’, उनले थाहाखबरसँग भने। 

    त्यसो त अघिल्लो साता बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि खाँणले भने जस्तै निर्णय गरेको छ। ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान विपरीतको नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेस केन्द्रीय समिति माग गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा उल्लेख छ। देउवाले ट्विटमा उठाएका महिला तथा पुरुषको समानताका कुरालाई पार्टीले एजेण्डा बनाउन छोडिसकेको एक नेताले बताए। 

    ‘सभापतिज्यूको ट्विटले बाहिर र पार्टी भित्र पनि तरंग ल्यायो,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ त्यसबाट अब ब्याक भइसक्नु भइसक्यो। पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको अहिले संविधानमा जस्तो उल्लेख छ, त्यस्तै हुनुपर्छ भन्‍ने नै हो।’ ती नेताले सभापति देउवाले अहिले उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उठाउँदै आएको विषयलाई नै अघि बढाउने जानकारी दिएको पनि बताए। 

    सभापति देउवाले नागरिकतामा महिला र पुरुष समान हुनुपर्ने आफ्नै मुद्दा छोडे पनि केन्द्रीय सदस्य गगन कुमार थापाले भने नागरिकतामा महिला र पुरुषमा समानता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन। 

    ‘संविधानको धारा ११ उपधारा ७ मा रहेको संघीय कानुन बमोजिम भन्‍ने शब्दलाई समयावधि तोक्ने गरी व्याख्या गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाको हकमा समयावधि राख्‍ने हो भने त्यही धाराको उपधारा ८ मा रहेको यस धारामा लेखिएदेखि बाहेक नेपाल सरकारले संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ,’ थापा भन्छन्, ‘भन्‍ने प्रावधानमा टेकेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषका हकमा पनि समान ढंगको व्यवस्था गर्न किन नमिल्ने भन्‍ने कहीँ हुन्छ?’ 

    गत मंगलबार सानेपामा बसेको बैठकमा निधि र देउवाबीच नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर चर्काचर्की परेको थियो।  कांग्रेसले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने नयाँ प्रावधानको विपक्षमा आफूलाई उभ्याइसकेको छ।

सन्तोष अधिकारी

अधिकारी समसामयिक राजनीति र खेलकुदबारे रिपोर्टिङ गर्छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]