काठमाडौं : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नै सदस्य मोहना अन्सारीलाई सचेत गराएको छ। सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले गरेको कारबाहीलाई 'खेदजनक' तथा 'कथित छानविन प्रतिवेदन' भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले अन्सारीलाई सचेत गराएको हो।
आयोगले गिरीलाई लिएर अन्सारीको भनाइलाई खेदजनक भन्दै त्यसरी जथाभावी नबोल्न पनि सचेत गराएको छ। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्सारीको उक्त अभिव्यक्तिले भ्रम पैदा गरेको पनि जनाएका छन्।
'संविधान, कानुन र दलको विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरिता गिरीमाथि गर्न लागेको कारबाहीलाई 'खेद्जनक' तथा 'कथित छानविन प्रतिवेदन' भनी दलको अधिकारलाई निस्तेज पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइलाई आयोगले अस्वीकार गर्दछ', शर्माले भनेका छन्, 'यस आयोगबाट यही असार १५ मा सदस्यहरूलाई भ्रम सिर्जना हुनेगरी नबोल्न सचेत गराइएको छ। तथापि यस किसिमको भनाइ ट्वीटरमा आउनु खेद्जनक छ। तसर्थ यसमा कोही पनि भ्रममा नपर्न जानकारी गराइन्छ।'
आयोगकी सदस्य अन्सारीले असार २३ गते ट्वीटरमा समाजवादी पार्टीले आफ्ना संसद सदस्य सरिता गिरीमाथि आफ्ना विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम कारबाही गरेको कारबाहीलाई खेदजनक भनी व्यक्त गरिएका कुराप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले जनाएका छन्।
के भनेकी थिइन् अन्सारीले?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य अन्सारी सरिता गिरीको बचाउमा उत्रिएकी थिइन्। भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिसहितको नक्साविरूद्ध उभिएकी समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीलाई पार्टीले निष्काशन गरेपछि अन्सारी बचाउमा उत्रिएकी थिइन्।
देशविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिएर नयाँ नक्साविरुद्ध संसदमा संशोधन प्रस्तावसमेत हालेकी गिरीले पार्टीले नक्साको पक्षमा उभिन जारी गरेको ह्विपसमेत उलंघन गरेकी थिइन्। नक्साविरुद्धको प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार गरिदिएपछि गिरीले संसद बैठक नै बहिष्कार गरेकी थिइन्।
पार्टीको ह्विपसमेत नमानेर नक्साविरुद्धको प्रस्ताव पनि फिर्ता नलिएको गिरीलाई समाजवादी पार्टीले मंगलबार निष्काशन गरेपछि उनको सांसद पद पनि गएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगकी सदस्यले गिरीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिएको जिकिर गरेकी छन्। उनले गिरीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिनु खेदजनक रहेको तर्क उनले गरेकी छन्।
'माननीय सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले कथित छानविन प्रतिवेदनको आधारमा कारवाही गरी निष्काशन र सांसदबाट निलम्बन हुने बिषय खेदजनक छ', उनले भनेकी छन्, 'संसदमा आफनो धारणा स्वतन्त्र ढंगले राखेकै आधारमा कारवाही गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत रहेकोले निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु।'
अन्सारी यसअघि पनि विवादमा तानिँदै आएकी थिइन्। देश विखण्डन अभियान चलाएका सिके राउतको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत गरेपछि उनी यसअघि पनि विवादमा तानिएकी थिइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।