सुर्खेत : मिनी संसदका रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदिय समितिहरुले समिति गठन भएको दुई वर्ष पछि नेतृत्व पाएका छन्। दुई वर्ष भन्दा पनि लामो समयपछि प्रदेशका संसदीय समितिहरुले पूर्णता पाएका हुन्।
‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसदीय समितिहरु गठन भएको २७ महिनापछि निर्विरोध रुपमा समितिको नेतृत्व चयन गरिएको हो।
विषयगत समितिहरुको बैठक अहिले सम्म जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको थियो। कर्णाली प्रदेशको संसदमा रहेका विभिन्न चार वटै संसदीय समितिले नेतृत्व पाएका हुन्। दलहरुबीच सहमति जुटेपछि समितिको नेतृत्व निर्विरोध भएको हो। यस अघि दलहरु बिच सहमति नजुट्दा हालसम्म संसदका विषयगत समितिहरुको नेतृत्व चयन भएको थिएन।
सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षमा नेकपाका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षमा नेकपाकै दानसिंह परियार र सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षमा पनि नेकपाकै देवी ओली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।
निर्धारित समयभित्र एक÷एक जनाको मात्रै मनोनयन दर्ता भएपछि अध्यक्षहरु स्वतः निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। समितिका अध्यक्षहरुलाई आइतबार नै सभामुख राज बहादुर शाहीले सपथ खुवाएका छन भने अध्यक्षहरुले पनि आइतवार नै पद बहाली गरिसकेका छन्।
समिति गठन भएको २७ महिनापछि समितिका अध्यक्षहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश सभाको २०७४ चैत २६ गतेको दशौं बैठकले समितिहरु गठन गरेको थियो । तर नेकपाको पार्टी एकीकरणका कारण समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन सकेको थिएन।
पार्टी एकीकरणपछि नेकपाले समितिको नेतृत्व टुङ्गाउन नभएपछि जेष्ठ सदस्यले समितिको नेतृत्व गर्दै आएका थिए। यसअघि जेष्ठ सदस्यताका आधारमा अर्थ तथा प्राकृतिक समितिमा अमरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पदमबहादुर रोकाया, सामाजिक विकास समितिमा राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिमा दीनबन्धु श्रेष्ठले नेतृत्व गर्दै आएका थिए।
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम एकको उपनियम ४५ अनुसार अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्दछ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारका कामकाजहरूको अनुगमन गर्छ। सामाजिक विकास समितिले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका विषयको अनुगमन गर्दछ । त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्यौट सम्बन्धी कामको अनुगमन गर्ने अधिकार छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।