अर्थ

पुनर्कर्जा कोषबाट कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने

व्याज र किस्ता बुझाउने समय थप गरिने

असार २९, २०७७

    काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनर्कर्जा कोषको रकमबाट कम्तीमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताएका छन्। 

    संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनरकर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए। 

    उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तीमा ५ वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गएिको बताए। यो व्यवस्थाबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५ जना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले स्पस्ट पारे। 

    अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबै ऋणीमा पुनरकर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणीले ७ अर्ब बराबरको पुनरकर्जा रकम उपयोग गरेको बताए। उनले अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनर्कर्जा कोषलाई पाँच गुणा सम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताए। 

    गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन वित्तीय श्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए। उहाँले कोभिड १९ को असर सबै क्षेत्रमा परेको निष्कर्षसहित ब्याज र किस्ता बुझाउने समयलाई थप गर्ने र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उनले स्पष्ट पारे। 

    बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। 

    उनले रेमिट्यान्सबाट आउने पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसकेकाले वित्तीय उपकरणको परिचालनमार्फत त्यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न आवस्यक रहेको बताए। 
    त्यस्तै क्षेत्रगत बैंकिङको रुपमा काम गर्ने गरी ठूला बैंकहरू स्थापना गर्न वा अहिले भइराखेका बैंकहरुलाई परिचालन गर्न पनि भट्टराईले सुझाव दिएका छन्। 

    पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने पुनरकर्जा कोषमा रकम नै नराखिकन नीति बनाएर अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक भएको बताए। सरकारले पुनरकर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने तर एक पैसा पनि नहाल्ने प्रवृत्ति रहँदासम्म पुनरकर्जा कोषको रकम एक खर्ब पुर्‍याउन असम्भव भएको उनले बताए।

    पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए। उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा कोषमा सहभागि गराउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। यस्तै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे।

    बैठकमा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय उपकरणहरूलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]