काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आवधिक निर्वाचनको विशेष जिम्मेवारी लिन निर्वाचन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताएकी छन्।
पहिलो निर्वाचन दिवसका अवसरमा शनिबार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालको निर्वाचन अभ्यासलाई विश्व मानकअनुरुप बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्। “लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउने सुरुवात आजभन्दा ५८ वर्षअघि आजकै दिन भएको थियो, आयोगले संवैधानिक दायित्वलाई कुशलतापूवर्क निर्वाह गर्नुपर्छ, निर्वाचनलाई अझ सहज, सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मुलुकका राम्रा अभ्यासबाट पाठ सिकेर निर्वाचन प्रणालीलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ” उनले भनिन्।
दलहरुबीचको लोकप्रियता मापन गर्ने कडी भएकाले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने विधि निर्वाचन भएको बताए। “आयोगका आयुक्तको पदपूर्ति गरी वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न भनिएकाले निर्वाचनप्रति शङ्का गर्नुपर्दैन, निर्वाचनमा स्थानीय तहमा ४० र सङ्घीय प्रदेशमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ” उनले भने।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका निर्वाचन समयमै गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक र मानवीय सहयोग आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको उनेल बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानले तोकेकै समयमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन आयोग अहोरात्र जुटेको उल्लेख गरे।
सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगले प्रकाशन गरेको ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ पुस्तक सार्वजनिक गरे। कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, केशवराज राजभण्डारी, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती र कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङलाई सम्मान गरिएको थियो।
पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरु नारायणप्रसाद राजभण्डारी, रामचन्द्र शर्मा पौडेल, प्रा डा वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, रमेशजङ्ग थापा, विश्वमान श्रेष्ठ, डमरुवल्लभ भट्टराई, जयरामसिंह बोहरा, दिलबहादुर कार्की, उषा नेपाल र डा रामभक्त पिबी ठाकुरलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। आयोगमा २० वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई पनि कार्यक्रममा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो।
विसं २०१५ फागुन ७ गते नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दल सहभागी थिए। १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी भई बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको थियो। यो सम्झनामा आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गतेलाई निर्वाचन दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरी यस वर्ष पहिलोपटक यो दिवस मनाइएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।