काठमाडौं : राज्य पक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा उल्लेख्य कमी आएपनि नेपालमा गैरराज्य पक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा भने कमी आउन सकेको छैन। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले शनिवार काठमाडौंमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ सार्वजनिक गर्दै राज्य पक्षबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघटनका घटनाहरुमा कमी नआएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो।
वर्ष पुस्तकका अनुसार सन् २०१६ मा चार हजार पाँच सय दुई वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना भएका छन्। यस वर्ष राज्य पक्षबाट तीन सय ५७ र गैरराज्य पक्ष वा कुनै संगठित समूहबाट चार हजार एक सय ४४ वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना भएको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ।
गत वर्षको तुलनामा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना यस वर्ष कमी आएपनि गैर राज्य पक्षबाट भएका घटनामा भने उल्लेख्य कमी नआएको इन्सेकले जनाएको छ। गत वर्ष राज्य पक्षबाट एक हजार दुई सय ३५ वटा मानव अधिकार उलंघनका घटना भएका थिए भने गैर राज्उ पक्षबाट पाँच हजार एक सय २२ वटा घटना भएका थिए।
गत वर्ष मधेस आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक घटनाहरु भएका कारण राज्य पक्षबाट भएका घटनाहरुको संख्या धेरै भएपनि यस वर्ष भने त्यस्ता घटनाहरु नदेखिएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले जानकारी दिए। उनले गैर राज्य पक्षबाट चार हजार भन्दा धेरै मानव अधिकार उलंघनका घटना हुनुले दण्डहिनताको अवस्था इंगित गर्ने बताए।
महिला अधिकार उल्लंघन बढ्यो
मानवअधिकार वर्ष पुस्तकका अनुसार यस वर्ष तीन हजार सात सय ९१ वटा महिला अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन्। सन् २०१६ मा भएका महिला अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामध्ये बेचबिखन प्रयासका सात, घरेलु हिंसाका दुई सय एक, बोक्सीको आरोपमा ३४, बलात्कारका दुई सय ४२, बलात्कार प्रयासका घटना ९४, यौन दुर्व्यवहारका घटना ३७, बेचबिखनका घटनाबाट ७२ जना महिला पीडित भएका छन्।
अधिकांश घटना मिलापत्रमा
वर्ष पुस्तकका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहने महिला तथा बालवालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा प्रहरीले मिलापत्र गरेर पठाएको छ। घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार घरेलु हिंसाका घटनामा पनि मेलमिलाप गर्ने परिपाटी रहेका अधिकांश घटनाहरु प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको वर्ष पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ।
बाल यौन दुर्व्यबहारमा कमी आएन
यस वर्ष सात सय २० वटा बालअधिकार हननका घटना भएका छन्। बालअधिकार हननका घटनाका आधारमा बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आएको देखिदैन। यस वर्ष चार सय ६८ बालिका बलात्कृत भएका छन् भने एक सय ४८ जना यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भएका छन्। ३५ जना बालवालिका बेचविखन तथा ओसारपसारमा परेका छन् भने २१ बालवालिकालाई विद्यालयमा दिइएको दण्डका कारण पीडित भएको तथ्यांक छ।
वर्षभरीको मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादती सम्बन्धी घटनाहरु समेटेर इन्सेकले सन् १९९२ देखि मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नियमित रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ। नर्वेजियन एम्बेसीको सहयोगमा पुस्तक प्रकाशन गर्न थालेको २५ वर्ष पुगेको अवसरमा इन्सेकले यस वर्ष रजत अङ्कका रुपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको छ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन्। पुस्तक विमोचन गर्दै श्रेष्ठले संविधानको सबैभन्दा गौरवमय पक्ष भनेको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकारहरुको सूचि भएपनि संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस सम्बन्धी ऐन कानुनहरु बन्न नसक्नु दुखद पक्ष भएको बताए। श्रेष्ठले भने-'हामीले संविधान ३ वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। संविधान जारी भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ। तरपनि यस सँग सम्बन्धीत कुनैपनि ऐन कानुनहरु बन्न सकेका छैनन्।'
पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा ऐन कानुनसम्म बनाउन नसक्ने नेतृत्वलाई प्रजातान्त्रिक भन्न समेत गाह्रो हुने भन्दै टिप्पणी गरे। 'निर्वाचनसम्म गर्न नसक्ने, संविधान प्रदत्त ऐन कानुनला समेत बनाउन नसक्ने प्रणालीलाई कसरी प्रजातान्त्रिक भन्ने? उनले भने।
श्रेष्ठले द्वन्द्व समाधानको अन्तिम समानधान भनेको मानवअधिकार र कानुनी राज्यको सदुपयोग हुने भएकाले यसतर्फ राज्य तथा गैरराज्य पक्ष सबैले उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक रहेको समेत बताए।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले राणाकालीन समयमा नागरिकका तर्फबाट बिद्रोह स्वरुप लेखिएको पहिलो पर्चाका बारेमा खोजिनीति गर्दा जानकारी पाउन नसकेपछि प्रत्येक समयको घटनाक्रमको तथ्य र तथ्यांक हुनुपर्छ भन्ने आधारमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन शुभारम्भ गरिएको बताए।
नेपाली समाजलाई राम्रोसँग चिन्नका निम्ति मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको अध्ययन गरे धेरै कुरा बुझ्न सकिने बताए। यस्तै इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको लामो समय भइसकेकाले राज्यका तर्फबाट हुने मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धी घटनामा कमी आएपनि गैरराज्यका तर्पबाट हुने घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
घटनाका पीडकलाई दण्डको व्यवस्था सम्म नहुने अवस्थाले पीडितलाई थप पीडित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। महिला अधिकारका लागि लामो अभियान आन्दोलन चलेपनि अहिलेसम्म पनि महिला हिंसाका घटनाका कमी आउन नसकेको उनले बताए।
उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधि पुरस्कृत
यसैबिच इन्सेकले आफ्ना उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिलाई पुरस्कृत गरेको छ। सन् २०१६ मा मानवअधिकार र प्रलेखन कार्यमा देशभरबाट सर्वोत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुन (जेएन सागर) लाई पुरस्कृत गरिएको थियो।
यस्तै विकास क्षेत्रअनुसार पुर्वाञ्चलबाट इलामका कोकिला ढकाल, मध्यमाञ्चलबाट रसुवाका हेमनाथ खतिवडा, पश्चिमाञ्चलबाट बाग्लुङका सिर्जना पन्त र सुदुर पश्चिमाञ्चलबाट बैतडीका नरिदत्त बडुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।