संवैधानिक आयोग : करोडका गाडी किन्छन् तर काम गर्दैनन्

संवैधानिक आयोगहरु गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन नहुँदा गाडी खरिद बाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन। २०५८ सालमा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष ०७५‍/०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिदबाहेक अरु प्रगति देखिएन। 

पदाधिकारीविहीन रहेको दलित आयोगले सो आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल किनेको तथ्यांक छ। फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको सचिव कृष्ण प्रसाद धितालले बताए। पदाधिकारी नहुँदा उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको आफ्नो भवन नहुँदा समेत समस्या भएको बताए।

आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन दयनिय छ। एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन। 

संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताए। प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३-३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उनले बताए।

सांसदहरुले पदाधिकारी नै नभएका आयोगमा गाडी किन्‍न रकम खर्च भए पनि कार्यक्रम किन नभएको भन्दै प्रश्‍न गरेका थिए। सांसद गंगा चौधरीले पदाधिकारी छैनन् भन्दैमा कर्मचारीहरुलाई झिंगा धपाउन पठाइएको हो प्रश्‍न गरिन्। 'गाडी किन्‍न कसैलाई सोध्‍न नपर्ने तर तिनै आयोगले काम गर्न किन सकेनन्?', उनले प्रश्‍न गरिन्, 'कर्मचारीहरु कार्यालयमा झिंगा धपाउन मात्रै नियुक्त भएका हुन्।'

सांसद विमला नेपालीले पदाधिकारी नहुँदा गाडी गर्न हुने कायर्म गर्न किन नहुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। गाडी किन्ने बजेटले रुकुम, जुम्लाम गएर कार्यक्रम किन गर्नुभएन भन्दै उनले प्रश्‍न गरिन्।

सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।

समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

प्रयोग नै नुहने भौतिक सामग्री संग्रह गर्नुभन्दा समुदायको लाभको विषयमा केन्द्रीत भएका कार्यसम्पादन गर्न दुबै आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन्। 

आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्यांकसमेत राख्‍न सकेका छैनन्। आफ्नो समुदायभित्र को को पर्छन् भन्‍ने विषयमा अध्ययन गरी शीघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुवै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।