पाल्पा : निजी तथा आवासीय विद्यालय अगनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) पाल्पाले सरकार संस्थागत विद्यालयप्रति उदासीन बनेको आरोप लगाएको छ। शुक्रबार तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सरकारले सौतेनी व्यवहार देखाएको बताएको हो।
सरकारले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको अध्यक्ष भरत न्यौपानेले गुनासो गरे। ‘कोरोना महामारीको पीडा एकातिर छ, अर्कोतर्फ शिक्षक कर्मचारीको चुलो बल्न छाडेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा सरकारले अलिकति पनि मानवीय व्यवहार देखाउन सकेन।’
खाइ पाइ आएको जागिर गुमेपछि दुई छाक टार्न समस्या भएर गुहार माग्दा समेत सरकारले साथ नदिएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताए। विद्यालयको घर भाडा, सवारी साधनको किस्ता, बिजुली बत्ती, इन्टरनेट शुल्क तिर्नसमेत समस्या परेको उनी बताउँछन्।
न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा ५० वटा संस्थागत विद्यालय छन्। ४० विद्यालय मात्र प्याब्सनमा आबद्ध छन्। एक हजार बढी शिक्षक कर्मचारी प्रत्यक्ष रोजगारमा संलग्न छन्। १५ हजार ६ सय १८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
सकारले संस्थागत विद्यालयको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको केन्द्रीय सदस्य मिनप्रसाद बन्जाडे बताए। ‘शिक्षा क्षेत्र मानिसको घाँटी जस्तै रहेछ’ उनले भने ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारले थोरै पनि सहयोग गरेन, उल्टै घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ।’ उनी भन्छन् यदि सरकारले भने आफूहरू विद्यालय बन्द गर्न तयार छौं। लाखौं विद्यार्थीको भविष्य बनाइरहेका शिक्षक कर्मचारीलाई संकटका बेला सामान्य सहयोग नगरेको उनले आरोप लगाए। सामान्य अवस्था रहँदा आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गरेको नभुल्न बन्जाडेले अनुरोध गरे।
तत्काल न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण पाए आफूहरूलाई राहत मिल्ने प्याब्सन प्रदेश नम्बर ५ का सल्लाहकार खेम सारूले बताए। ‘हामीले अनुदान मागेको होइन्’ उनले भने ‘सरकारसँग ऋण मागेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन खोजेका छौं।’ ल्याएको ऋण र व्याज तोकिएको समयमा तिर्ने उनी बताउँछन्। परिस्थिति सहज बनेपछि संस्थागत विद्यालयले सरकारलाई थप सहयोग गर्ने सारूले प्रतिबद्धता गरे।
निजी विद्यालयले नाफा कमाएर केही व्यक्ति मोटाएको भन्ने आरोपको प्याब्सन पाल्पाका संस्थापक अध्यक्ष भेषराज सुवेदीले खण्डन गरे। आम्दानी भएको रकम विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्न लगानी गरेको उनले बताए। त्यही भएर नै विद्यार्थीले सहज वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा लिन पाएका छन्।
तर कार्यक्रमका वक्ताले सरकारले आफूहरूको माग पूर नगरे सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्याब्सनको माग यस्ता छन् :
१. पठनपाठनलाई सुचारु गर्नका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिलेखिकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायत शिक्षण सामग्रीहरू व्यवस्थापन गर्ने वातावरण यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने।
२. विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनसहित जोर बिजोर वा आलोपालो प्रणालीमा कक्षा संचालन गरी विद्यार्थीको पठनपाठन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
३. विद्यालयबाट क्वारेन्टाइन विस्थापित गरियोस्।
४. सार्वजनिक विदा, जाडो विदालगायत अन्य विदा कटौती गरी प्याब्सन पेशागत संस्थाहरूको समन्वयमा नयाँ शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरियोस्।
५. शैक्षिक सत्र २०७७ मा विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धताका आधारमा एक महिनाको मासिक पढाइ शुल्क छुट गरी अन्य शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
६. बक्यौता रकम उठाउन सरकारले रोक लगाएको छ। शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्तासहित अन्य सुविधा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन्। त्यसैले शिक्षक कर्मचारीलाई स्थानीय तहद्वारा उचित सहयोगको व्यवस्था गरियोस्।
७. घरजग्गा बहाल कर, सवारी कर, व्यवसायिक कर लगायत अन्य महसुल छुटको व्यवस्था गरियोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।