इन्जिनियर भर्ना गर्न नसक्दा काम हुन सकेन

|

काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले माग अनुसारको सडक पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको बताएका छन्। 

अहिले १ हजार ५ सय बढी पुल निर्माणको क्रममा रहेको र वार्षिक २ सय पुल मात्र निर्माण गर्ने क्षमता भएकाले माग अनुसारको पुल निर्माण गर्न नसकिएको उनले बताएका छन्। 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडक पुलहरूको छलफलका क्रममा सरकारको क्षमता भन्दा बढी पुल निर्माणको माग रहेको बताए। उनले मन्त्रालयसँग जनशक्ति अभाव हुँदा पनि पुल निर्माण गर्ने क्षमता कम भएको बताए।

नेम्वाङले मन्त्रालयमा दरबन्दी भएपनि १३ जना पहिलो दर्जा र ४० जना दोस्रो दर्जाको कर्मचारी, १ सय १६ जना इन्जिनियर, १ सय ५० जना सब-इन्जिनियर रिक्त हुँदा काम गर्ने क्षमतामा कमजोर देखिएको बताए। उनले सबै पुल निर्माणका लागि नेपालमा निजी क्षेत्रको क्षमताले पनि नभ्याउने बताए।

मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले माग अनुसारका पुल निर्माण गर्न मन्त्रालयसँग प्रयाप्त बजेट नहुँदा पनि सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको बताए। 

उनले सबै निर्माण व्यवसायीहरूसँग एकैपटक सबै पुल निर्माण गर्ने क्षमता नभएको पनि बताए। मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत एक इन्जिनियरले ५०/६० पुलको सुपरभिजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि गुणस्तरीय पुल निर्माणमा समस्या रहेको बताए। 

बागमतीमा फेरि अर्को पुल 

उनले टेकुस्थित विष्णुमतीको पुल सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा जारी रहेकाले फैसला नआउँदा सम्म केही गर्न नसकिने बताए। काम गर्दा गर्दै गुणस्तरीय छैन भन्ने रिपोर्ट दिएपनि जबरजस्त निर्माण गरेकाले कुनैपनि तरिकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

सडक विभागका महानिर्देशक केशब कुमार शर्माले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती नदीको पुलको कन्ट्रयाक तोडिएर निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको बताए। 
उक्त पुलको मूल्याङ्कन गरी पुन निर्माणका लागि टेण्डरमा लैजान समय लाग्ने उनले बताए। त्यस्तै टेकु पुल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो विकास आयोजनाले निर्माण गरेको र आयोजना खारेज भएपछि सडक विभाग अन्तर्गत आएको बताए। 

सडक विभागले हेर्न थालेपछि पुलको गुणस्तर कमजोर भएको पाइएको बताए। कन्सलट्यान्टले नै स्वीकार गर्न नसक्ने रिपोर्ट दिइसकेकाले विभागले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने स्पस्ट पार्नुभयो। उनले उक्त पुलको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परेकाले फैसला नआउँदा सम्म एक्सनमा जान नसकिने बताए।

बैठकमा सांसदहरुले पुराना र जीर्ण पुलहरूको निर्माणमा कार्यतालिका निर्माण गरी काम गर्न सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै टेकु पुलको परीक्षण गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै कम भारको सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा विभागको धारणा माग गरेका थिए। 

जवाफमा विभागका महानिर्देशक शर्माले कन्सल्ट्यान्टले भारबहन क्षमता कमजोर रहेको रिपोर्ट दिइसकेकाले स्वीकार नगरिएको र साना सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिए निर्माण कम्पनी अदालतमा बलियो गरी प्रस्तुत हुनसक्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन गर्न नदिइएको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.