काठमाडौं : ‘दिगो पूर्वाधार समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित आइतबार यहाँ ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०१७’ सुरु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई) मुख्य आयोजक तथा नेपाल सरकार र युवा निर्माण व्यवसायी समाज (आइसिएनसी) सहआयोजक रहेको उक्त सम्मेलन सोमबारसम्म चल्नेछ।
नेपालको पूर्वाधार विकासको बृहत्तर खाका तयार पार्ने उद्देश्यका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा आइतबार बिहानैदेखि छलफल सत्रका कार्यक्रम सुरु भएका छन्। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अध्यक्षता गरेको पहिलोसत्रको कार्यक्रममा ‘सार्वजनिक र निजी साझेदारी’का विषयमा छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्द पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधान, बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिएफआइडी)की मिसन प्रमुख गेल मार्जेट्टी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का खड्गबहादुर बिष्ट लगायतले ‘सार्वजनिक र निजी साझेदारिता’ विकासका लागि सफल नमुना भएको बताउँदै त्यसका लागि दुबै पक्षबीच समझदारी र विश्वासको आवश्यकता रहेको धारणा राखे।
उपप्रधानमन्त्री महराले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले पुराना नियम, कानुन र कर्मचारीको झन्झटिलो व्यवहारका कारण सार्वजनिक र निजी साझेदारीका विषयमा केही अन्तरविरोध रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न सरकार लागिरहेको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री महराले सार्वजनिक र निजी साझेदारिताका लागि आवश्यक विधेयक समेत छिट्टै पारित गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको बताए। ‘पूर्वाधार निर्माण’मा केन्द्रित रहेर छलफल आयोजना गरिएको दोस्रो सत्रको अध्यक्षता पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गरे। उनले भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्न सकेमा मात्रै नेपालको छिटो विकास हुने धारणा राख्दै र नेपालले सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
नेता भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकाले त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न आवश्यक योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले धेरै विकासका कार्यक्रम ल्याउने तर काम नगर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनसके मात्रै नेपालको विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गरे। उनले भने “खुद्रा विकासको योजना भन्दा तत्काललाई निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक र काठमाडौँ रसुवागढी रेलमार्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सम्पन्न गर्न सके नेपालको आर्थिक विकासमा कायापलट हुनेछ।”
नेपालका लागि चिनिया राजदूत यो होङले चीन सरकारले ल्याएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को विकास कार्यक्रमबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्नु पर्नेमा जोड दिए। नेपालको सडक, जलस्रोतजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रमा चीनले सहयोग र लगानी गरिरहेको र त्यसमा थप सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उनले बताए।
उक्त सत्रमा पूर्वमन्त्री उमाकान्त झा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा स्वर्णिम वाग्ले, सिएनआइका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लगायतले नेपालको वर्तमान पूर्वाधारको अवस्था प्रस्तुत गर्दै एकातर्फ पूर्वाधार निर्माण थोरै मात्रै हुने अर्कातर्फ निर्माण भएका पूर्वाधार समेत मापदण्ड नहुने विडम्बना रहेको टिप्पणी गरे।
सम्मेलनमा उद्योग क्षेत्रका ३० जनाभन्दा बढी विज्ञ, नेपाल सरकारका मन्त्री, नीति निर्माता र विभिन्न विकास साझेदारको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय रेल्वे मन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभु शनिबार नै काठमाडौं आएका छन्। सम्मेलनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्भावना, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सार्वजनिक – निजी साझेदारिताका सफल मोडल, पूर्वाधारको अवस्था, लगानी वृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण, पूर्वाधारको बजार, लचिलो वित्तीय व्यवस्था र हरित पूर्वाधारलगायत विषयमा छलफल हुनेछ।
विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, यातायात, पूर्वाधारका विषयमा छलफल केन्द्रित रहनेछ। विकासका लागि आवश्यक लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने आयोजकले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।