कैदीलाई दिनभर घर र रातभर जेलमा राख्ने व्यवस्था पारित

काठमाडौं : संसदको विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनाएको फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले अभियुक्तको कसुर र सजायको फैसला छुट्टाछुट्टै इजलासबाट गर्ने व्यवस्था सहित अन्य नौला विषय समेटेर विधेयक पारित गरेको हो। 

विधेयकमा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गरेको न्यायाधीशले नै अर्को इजलाबाट सजायको फैसला गर्नुपर्नेछ। कसुर प्रमाणित भएको एक महिनाभित्र अभियुक्तको सजायको फैसला हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दक्षिण एसियाकै नमुना भएको विधायन समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले बताए। 'कसुर प्रमाणित र सजाय फैसला छुट्टाछुट्टै व्यवस्था अष्ट्रेलिया र क्यानाडामा मात्र छ दक्षिण एसियामा यो व्यवस्था कहिँ पनि छैन,'भण्डारीले भने।

विधेयकमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय निर्धारण भएका कैदीलाई  सुधार गृहमा पठाउने, सजाय निलम्बन गर्न सक्ने, सामाजिक कार्यमा खटाउने लगायतका प्रावधान छन्। यस्तै विधेयकमा अभियुक्तको सजाय तोक्दा सामाजिक आचरण, हैसियत विचार गरेर फैसला गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै १६ वर्ष मुनिकाले गरेका अपराधमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय भए त्यस्ता अभियुक्तलाई कैद नगरिने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा २२ मा त्यस्ता बालबालिकालाई परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा सम्झाउने तथा बुझाउने, सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्था वा व्यक्तिहरुबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गर्न लगाउने मनोसामाजिक परामर्श गर्न लगाउने वा निश्चित अवधिका लागि सशर्त संरक्षकत्वमा राख्ने प्रावधान छ।

कैदीलाई दिनमा घर रातभर जेल

कैदीको आचरण सुधार भएमा सजाय अवधिभर जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सुधारात्मक सिद्धान्तका आधारमा फौजदारी अपराधको सजाय परिमार्जन गरिएको हो। विधेयकमा १५ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिले १० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको र आचारण सुधार भएमा बाँकी ५ वर्ष अवधि पूर्ण रुपमा जेलमा बिताउनुपर्ने छैन।

'सुधारात्मक सिद्धान्त अनुसार यो कानुन प्रस्ताव गरिएको हो, कैदीको आचरण सुधार भएमा १० वर्ष सजाय भुक्तान गरेपछि बाँकी ५ वर्ष उसलाई दिनमा घरको काम गर्न पाउने र राती जेलमा सुत्न आउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ,' फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण विधेयक छलफलका लागि गठित उपसमितका संयोजक सांसद रामनारायण विडारीले भने। विधेयकमा अपराधको प्रकृति हेरेर कैदीलाई सार्वजनिक काममा पनि लगाउन सकिने व्यवस्था पनि  छ।

कैदीहरु सामाजिक काममा लागेको अवस्थामा तीन दिन काम गर्दा ४ दिन सजाय माफी हुने हिसाबले कानुन प्रस्ताव गरिएको हो। १ वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने व्यक्तिको आचरण ६ महिनामा सुधार भएमा उसलाई सामाजिक काममा लगाएर सजाय कट्टा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव भएको विडारीको भनाइ छ। 'कैदीले आचरण सुधार गरी तोकिएको काम तीन दिन गरेमा उसको ४ दिन सजाय कट्टा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ',  उनले भने। यस्तै कतिपय अवस्थामा कैदीलाई सातामा १ दिन जेलमा हाजिर हुने गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाइने

अदालतको आदेशबाट कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। ६ महिनासम्म कैद सजाय तोकिएको कसुरदारको कसुरको प्रकृति, आचरण उमेर लगायतका विषय विचार गरी अदालतले कैदमा राख्न आवश्यक ठहर नगरेमामात्र सामाजिक काममा खर्च गर्न आदेश दिनसक्ने छ।

अदालतको आदेश अनुसार सामुदायिक सेवाका लागि कसुरदार तयार भएमा उसले निशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्नुपर्ने छ। कसुरदारलाई वृद्धाश्रम, अस्पताल, अनाथालय तथा सरसफाइका काममा लगाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै दुई वर्ष भन्दा कम सजाय भएको कसुरदारको कसुर आचरण र अपराध गर्दा अपनाएको तरिका विचार गरी उसलाई सिधै सुधारगृह पठाउन सक्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा उल्लेख छ। दुई तिहाई सजाय गुजारेको कैदीको आचरण सुध्रिएको सिफारिस कारागार प्रमुखले जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्ने छ।

कारागार प्रमुखको सिफारिस सही देखिएमा अदालतले कसुरदारलाई खुल्ला कारागारमा राख्न आदेश दिनसक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। कर्तव्य ज्यान, मानववेचखिन बलात्कार, वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध, यातना, अपहरण लगायतका १२ वटा प्रकृतिका बाहेक अन्य अपराध गरेका कैदीले मात्कोर खुल्ला कारागारमा बस्न पाउनेछन्।