काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधसभाको निर्वाचनमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले तयार गरेको प्रदेश सभाको सदस्य सम्बन्धको निर्वाचनमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ६ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्थामा कुल सदर मतको कम्तीमा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको मात्र सिट बाँडफाँड गरिने उल्लेख छ। राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा राजनीतिक दलहरुले १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डमा सहमति जुट्न सक्ने संकेत गरेपछि आयोगले सोही अनुसार प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। 'निर्वाचन आयोग थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा छ १.५ प्रतिशतसम्ममा सहमति जुट्न सक्ने देखिएकाले आयोगले प्रस्ताव गरेको हो,' शर्माले भने।
यस्तै आयोगले जुन प्रदेशबाट पार्टीले आवश्यक मत प्राप्त गरेको छ त्यही प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति समानुपातिक सांसद हुने व्यवस्था प्रतिनिधसभा निर्वाचनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ। उम्मेद्वारको नाम छनौट गर्नुपर्दा जुन प्रदेशबाट दललाई बढी मत प्राप्त भएको छ, सो प्रदेशको उम्मेद्वारलाई प्राथामिकता दिनुपर्नेछ,' विधेयकको दफा ६० को उपदफा जुन ११ मा भनिएको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हुने संवैधानिक परिकल्पना अनुसार निर्वाचन आयोगले विधेयक तयार गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ भने १ सय १० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। संविधानले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १० समानुपातिक सांसद सहित २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको परिकल्पना गरेको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई प्राथामिकता
आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलालाई प्राथामिकता दिइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार कुनैपनि दलले संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक तिहाई प्रतिनिधित्व पुर्याउन नसकेमा समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई पहिला छनौट गर्नुपर्नेछ। 'एक तिहाई महिला उम्मेद्वार निर्वाचित नभएसम्म उम्मेद्वारको बन्दसूचीमा सुचीकृत प्रथामिकता क्रमश महिला बाहेकको अन्य उम्मेद्वार निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुनेछैन,' विधेयकमा उल्लेख छ।
आयोगले समानुपातिक तर्फ कुनै दलले एक सिट प्राप्त गरेमा त्यो सिटमा अनिवार्य महिला पठाउनुपर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको छ। आठ सिट भन्दा कम प्राप्त गर्ने दलले महिला र पुरुषको संख्या मिलाएर अन्य समूहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ भने त्यस भन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ।
नो भोटको प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नो भोटको प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नो भोटको प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्भाको भनाई छ। विकास खड्काले दायर गरेको रिटमा २०७० पुस २१ गते सुनुवाई गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले कसैलाई पनि भोट दिन नचाहने विकल्पको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो। यसअघि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा समेत नो भोटको व्यवस्था गरिएपनि सरकारले त्यस प्रावधान हटाएको थियो।
फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेद्वार हुन नपाउने
निर्वाचन आयोगले फौजदारी अभियोग लागेकाहरुलाई उम्मेद्वार हुनबाट बञ्चित गरेको छ। आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा जन्मकैद वा बीस बर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्तिलाई उम्मेद्वार हुन रोक लगाइएको हो। गत फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाएपछि आयोगले विधेयक स्वीकृत गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।