काठमाडौं : निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सुझाव समितिले पुरानो कम्पनीले बनाएको डीपीआर ( विस्तृत योजना प्रतिवेदन) अनुसार नै परियोजना अघि बढाउन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। सुझाव समितिका संयोजक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सोमबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
समितिले छोटो समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि र खर्च कम गर्नका लागि पुरानै कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर लिन सकिने सुझाव दिएको हो। समय र खर्चको वचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डीपीआर लिनु उपयुक्त हुने, फास्ट ट्रयाक नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने र त्यसका लागि वार्षिक १० देखि २० अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा नेपाल सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्र्याक नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस र त्यसमा उत्पन्न द्विविधाको अन्त्य भएको बताए। प्रतिवेदनले द्रुतमार्ग बनाउने आधार तयार भएको भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक कार्यालय स्थापनाको कामलाई सरकारले अघि बढाउने बताए।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकलाई हस्तान्तरण गरे। गत पुस ७ गते फास्ट ट्र्याक निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न मन्त्रीपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।