यसकारण पो भएको रहेछ काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको चोरी र चुहावटमा जरिबाना बढाउने तयारी गरेपछि ढुवानी व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित भएका छन्। 

निगमले पेट्रोलियम पदार्थ चोरी नियन्त्रणका लागि ढुवानी नियमावली २०७३ संशोधन गरी पेट्रोलियम पदार्थ चोरी र चुहावट भएमा बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्य तिराउने व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पास गरेपछि व्यवसायी र मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरुले तेल चोरी तथा नियन्त्रण भएमा अहिलेकै व्यवस्था अनुसार बजार मूल्यको बराबर मात्र जरिवाना तिर्ने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नियमावली संशोधनको विरोध गर्दै व्यवसायीले दुई दिनदेखि थानकोट डिपोबाट तेल नउठाउँदा बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ। दैनिक ४ सय ५० किलोलिटर पेट्रोल र ५ सय किलोलिटर डिजेल ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवसायीले पेट्रोल पम्पहरुमा इन्धन नपुर्‍याउँदा काठमाडौं सहितका जिल्लामा अभाव भएको हो। काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्पमा सवारी साधनको लामो लाइन देखिन थालेको छ। 

चोरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएकाले जरिबाना दोब्बर बनाइएको आयल निगमको दावी छ। 'नियमावलीको मूख्य उद्देश्य नै चोरी नियन्त्रण हो, चोरी नियन्त्रण गर्न गराइएको कडाइ नै हट्यो भने नियमावलीको खासै अर्थ रहदैन' आयल निगमका निर्देशक भानु खनालले थाहाखबरसँग भने 'कि यति प्रतिशत चुहावट हुन्छ भनेर व्यवसायीले प्रमाणित गर्नुपर्‍यो अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसारको मापदण्ड लागु गर्नैपर्छ।'

ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्‍वर बोहोराले चुहावटमा कारबाही बढाउन नहुने बताए। 'सधै चुहावट हुने होइन टयांकर तथा मौसमको कारणले कहिलेकाही चुहावट बढ्छ, त्यसैले चुहावट भएको तेलको दोब्बर मूल्य तिराउने निर्णय गलत छ, यो सच्याउन पर्छ भन्ने हाम्रो बटम लाइन हो' बोहोराले थाहाखबरसँग भने।

के छ नियमावलीमा

नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले ढुवानी नियमावली २०७३ को संशोधन गरी तोकेको भन्दा बढी तेल चोरी भएमा बजार मूल्य भन्दा दोब्बर पैसा तिराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार निगमले १२ किलोलिटरको ट्यांकरमा ०.९ प्रतिशत र २० किलोलिटरको ट्यांकरमा ०.१२ प्रतिशत तेल भन्दा बढी चुहावट भएमा बढी भएको तेलको मात्राको जरिवाना लाग्छ। मापदण्ड भन्दा बढी तेल चोरी भएको पाइएमा बजार मूल्यको दोब्बर पैसा ढुवानी व्यवसायी र मजदुरले तिर्नुपर्नेछ। 

अहिले नियमावलीमा तेल चोरी भएको पाइएमा बजार मूल्य अनुसार जरिवाना गराउने व्यवस्था छ। निगमले संशोधन गरेको नियमावलीमा पाँच वटा गाडी राख्नेलाई मात्रै अनुमति दिने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार ‘सट’ तोकिनु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसमा समेत व्यवसायीको विरोध छ।

हुदैछ वार्ता

निगम व्यवसायीबीच सोमबार (आज) संसोधन गर्न थालिएको नियमावलीको सम्वन्धमा वार्ता हुदैछ। दिउँसो १ बजेपछि हुने वार्तामा आन्दोलन टुङ्ग्याउन प्रयास गरिने निगमका प्रवक्ता खनालले बताए। तर आयल निगमले पछि नहट्ने शर्त राखेको विषयमा नै व्यवसायीको बटमलाइन भएको कारण वार्ता विना निश्कर्ष टुगिने देखिएको छ।