काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ६ महिना बित्दा सरकारले कुल बजेटको जम्मा २६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्षको आधा समय बित्ता जम्मा एक चौथाईमात्र बजेट खर्च भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
माघ मशान्तसम्म सरकारले जम्मा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५० लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालु तर्फ २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड छ भने विकास खर्च जम्मा ३५ अर्ब २५ करोड मात्र भएको छ। अर्थमन्त्री महराका अनुसार चालुतर्फ ३५.४२ प्रतिशत र पूँजीगत तरफ जम्मा ११ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। 'बजेट खर्च न्युन भएपनि बिभिन्न मन्त्रालयबाट २ सय २७ अर्ब रुपैयाँ थप माग भएको छ' अर्थ मन्त्री महराले भने 'यो पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन।'
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम तिब्र रुपमा अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पुनर्निर्माणले तिब्रता पाउने भन्दै सरकारले यसबाट पुँजीगत खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु आयात उच्च दरले बढेकाले चालु खाता १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता १ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोडले बचत रहेपनि अहिले उच्च आयातका कारण घाटामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वस्तु निर्यात पनि अघिल्लो वर्षको यसै अवधीमा भन्दा १४.८ प्रतिशतले बढेको छ। २०७३ को साउनदेखि माघसम्ममा ३६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। तर निर्यात १४.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात भने ६७.३ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। 'समीक्षा अवधिमा कुल ब्यापार घाटा ७४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४ खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कायम हुन गएको छ' समीक्षामा भनिएको छ।
सरकारले राजस्व भने लक्ष्य भन्दा धेरै संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भने हासिल हुने लक्ष्य अनुमान गरेको छ। मौसमी अनुकुलता, रासायनिक मल तथा उन्नत विउविजनको सहज उपलब्धता, विद्युत आपूर्तिमा सुधार, निर्माणजन्य एवं उपयोग्य सामग्रीको मागमा हुने वृद्धिका कारण आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने सरकारको अनुमान रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।