काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लागि ४५ दिन अगावै बजेट सार्वजनिक गरेपनि त्यसको प्रभाव खर्चमा देखिन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै पुजीगत खर्च भएको छ। ३ सय ११ अर्बको पुँजीगत खर्चमा जम्मा ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
तर छ महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयमा झण्डै २ सय ७७ अर्ब रुपैयाँ नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट बिभिन्न मन्त्रालयलेहरुले माग गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गरेर सरकार परिवर्तन भएको कारण अर्थ मन्त्रलयमा नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेटको माग आउनु स्वभाविक भएको सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए। 'पुजीगत खर्च नबढ्ने तर नयाँ कार्यक्रम माग गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन, बजेट सार्वजनिक भएसँगै अर्को सरकार आएको कारण पनि नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट आउनु स्वभाविक हो' महराले भने।
महराले माग भएअनुसार नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। 'अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ कार्यक्रम आएता पनि हामीले बजेट दिन सकिने अवस्था छैन' उनले भने।
खर्च नभएको पैसा तान्ने योजनामा अर्थमन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ८९.२२ प्रतिसत बजेट खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको छ। यसको लागि फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसकेको आयोजनाको खर्च तानेर अर्को आयोजनामा खर्च गर्ने योजना अर्थ मन्त्रालयको छ। 'सम्बन्धित शीर्षकको बजेट सोही शीर्षकको अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्ने योजना रहेको छ, फागुन मसान्तसम्म खर्च नहुने आयोजनाको पैसा तानिने छ' अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने।
जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्टयाएको रकम मध्य खर्च नभएको आयोजनाबाट बढी खर्च चाहिने आयोजनामा सारिने छ। त्यस्तै गरी पुँजीगत, साधरण र वित्तीय खर्चमा सोही शीर्षक अन्तर्गत पर्ने अर्को आयोजनामा सारिनेछ।
६ महिनाको अविधमा धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। धेरै पुँजीगत खर्च बिनियोजन भएका भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सिञ्चााई र स्वास्थ्य मन्त्रालयले रहेका छन्। यी मन्त्रालयले लक्ष्यको क्रमशः १८.४५, ८.५६, १.०८ र २०.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको अर्थमन्त्री महराले बताए। आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिमा यी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च बढाएर समग्र बजेटको पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्ने उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।