भारतमा ३४ वर्षपछि नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित

भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ। यसअघि लागू हुँदै आएको नीतिलाई झण्डै ३४ वर्षपछि विस्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०२० पारित गरिएको हो। 

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले नीति पारित गरेको केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जभादेकरले बुधबार जानकारी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले २१औँ शताब्दीलाई सुहाउने गरी नयाँ नीतिमा धेरै व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको बताए।

'प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ, यसले २१औँ शताब्दीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएका छौँ,' मन्त्री जभादेकरले भने। 

झण्डै ३४ वर्षपछि नयाँ शिक्षा नीति आएकाले पनि यसको महत्व र औचित्य बढीरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिलाई सरोकारवाला र विज्ञहरूले स्वागत गर्ने र सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। 

भारतले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिले विश्वकै शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने पनि मन्त्री जभादेकरले दाबी गरे। त्यसैगरी उच्च शिक्षा सचिव अमित खारेले नयाँ शिक्षा नीति पारित भएको दिनलाई ऐतिहासिक दिनको संज्ञा दिए।

'मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नयाँ शिक्षा नीतिले शैक्षिक क्षेत्रको पुनः संरचना र गुणस्तर वृद्धिका लागि ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ,' उनले भनेका छन्। 

नयाँ शिक्षा नीतिमा अनुगमन, प्रशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, पारदर्शितालगायतका विषयमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरिएको शिक्षा सचिव खारेले जानकारी दिए। 'हाम्रो देशमा सम्बन्धन प्राप्त ४५ हजारभन्दा बढी क्याम्पस छन्। उनीहरूका लागि स्वायत्ततासहितका विषेश व्यवस्थाहरु गरिएको छ,' उनले भने। 

शिक्षा सचिव खारेले क्षेत्रीय भाषामा पठनपाठन गराउन सकिने गरी अनलाइन पाठ्यक्रमको समेत व्यवस्था नयाँ शिक्षा नीतिमा रहेको बताए।

विद्युतीय प्रयोगशालाको अवधारणा विकास गर्दै राष्ट्रिय शैक्षिक प्राविधिक मञ्च पनि स्थापना गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। शिक्षा नीति बनाउँदा व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म समेट्ने प्रयास गरिएको पनि शिक्षा सचिव खारेले बताए।