काठमाडौं : गैरसरकारी संस्था र सहकारीहरूले निजी कम्पनीमा गरेको सेयर लगानी दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्देशिका जारी गर्दै छुट्टै कानुनी अस्तित्व भएका गैसस, साझेदारी फर्म वा प्राइभेट फर्मका साथै सहकारी संस्थाले नाफामूलक कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने र पहिले गरेको लगानी पनि दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो व्यवस्थासँगै गैसस र सहकारीको लगानीमा खुलेका लघुवित्त विकास बैंकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। यससँगै सहकारी संस्थाले खोलेका उद्योग र व्यपारिक प्रतिष्ठान पनि प्रभावित हुने भएका छन्।
२०७२ मंसिरमा जारी निर्देशिकामा पहिले भएको लगानी फिर्ता गर्नका लागि एक वर्षको समय दिइएको थियो। तर लघुवित्त कम्पनीले असहमति जनाएपछि ०७३ मंसिरमा संशोधन गरी लगानी फिर्ता गर्न दुई वर्षको समय थपिएको रजिष्ट्रार प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। निर्देशिकाविपरीत छुट्टै कानुनी अस्तित्व भएका संस्थाहरूले कम्पनीमा लगानी गरेको भए ०७५ मंसिरसम्म बिक्री गरिसक्नुपर्ने छ’, उनले भने।
कम्पनी ऐन–२०६३ मा व्यक्ति वा कम्पनी संगठित भएर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि यसअघि गलत प्रचलन भएकाले यसलाई निर्देशिकामार्फत सच्याउन खोजेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘कस्ता संस्था वा फर्मले कम्पनीमा लगानी गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट नहुँदा विगतमा गलत अभ्यास भयो’, उनले भने, ‘यसलाई सच्याउनका लागि समयसीमा दिएर निर्देशिका जारी गरेका हौं।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ४८ वटा लघुवित्त विकास बैंकहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्समध्ये थोक कर्जाको कारोबार गर्ने साना किसान विकास बैंकमा साना किसानहरूको सेयर रहेको छ। यस्तै अधिकांश कम्पनीमा गैससहरूको मुख्य लगानी रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।