काठमाडौं : सरकारले आरडिटी विधिबाट कोरोना परीक्षणमा रोक लगाएसँगै ५ करोड मूल्यको ८७ हजार ५ सय ४३ वटा आरडिटी किट प्रयोगविहीन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २२ असारदेखि आरडिटी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले (हिजो) साउन १८ देखि औपचारिक रूपमा आरडिटी परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड १९ को नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आरडिटी परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सातवटै प्रदेश, स्थानीय तह र अस्पताललाई आरडिटी परीक्षण नगर्न डा गौतमले जानकारी गराएका छन्। यसअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको आरडिटी परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिँदै आएको थियो।
पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउन र आरडिटी बन्द गर्न विभिन्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए। कोरोना संक्रमणको ६ महिनामा सरकारले द्रुत परीक्षण किट भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अनुमति नदिएको आरडिटीबाट ३ लाख १२ हजार ४ सय २ जनाको परीक्षण गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न चरणमा गरी करिब ४ लाख आरडिटी किट खरिद भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार ओम्नीसँग ७५ हजार, स्वस्थ्य सेवा विभागले विभिन्न चरणमा ३ लाख २१ हजार ४ सय ४५ किट खरिद गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, एक संस्थाले पनि ३५ सय किट सहयोग गरेको थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ८७ हजार ५ सय ४३ वटा किट अझै प्रयोगमा आएको छैन। प्रयोगमा नआएको किटको मुल्य ५ करोड १४ लाख ७५ हजार २ सय ८४ पर्छ। मन्त्रालयका अनुसार भ्याटसहित प्रतिकिट ५ सय ८८ रुपैयाँ परेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।