विचार

नमुना प्रजातन्त्रको नयाँ संरचना बनाउन किन नसक्ने?

साउन २३, २०७७

    प्रजातन्त्र स्थापनाको ७० वर्ष पुग्नै लाग्दा र ३० वर्षको निर्दलीय पञ्चायतको अवधिमा लामो संघर्षपछि  प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएको हो, त्यो पनि ३० वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल प्रजातन्त्रबारे बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

    के हामीले चाहेको प्रजातन्त्र आजको अभ्यासमा रहेको जस्तो नै हो त? नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना, प्रवर्द्धन, सम्बर्द्धन र अभ्यासका यतिका वर्षपछि फेरि प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रका बारेमा नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्ने बेला किन पनि भएको छ भने प्रजातन्त्रको नाममा भएका कामहरूले नयाँ-नयाँ विवादको जन्म हुन थालेको छ। 

    प्रजातन्त्रको स्थापना, पुनर्स्थापना र अभ्यासबारे र त्यसका लागि गरिएको संघर्षको कथामा हामीसँग लामो इतिहास छैन। मात्र ८०/८५ वर्षको इतिहास छ। विक्रम सम्वत् १९९३ सालमा जब प्रजा परिषदले संस्थागतरूपमा प्रजातन्त्रका पक्षमा शान्तिपूर्ण तयारी गरेर नेपाली जनतामा प्रजातन्त्रको भोकको सुरुवात गरायो, अनि नेपालमा नयाँ नयाँ संगठन खुले र अन्ततः

    २००३सालमा स्थापना भएर परिमार्जितरुपमा संगठित नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा जनक्रान्तिमार्फत प्रजातन्त्र स्थापना गरायो। राणाहरूको जहानियाँ शासनविरुद्ध सुरु भएको जनक्रान्तिले प्रजातन्त्र स्थापनापछि मात्र विश्राम लिएको देखिन्छ।

    प्रजातन्त्रमा जब-जब ग्रहण लाग्छ, जनता ढिलो चाँडो त्यसको विरुद्धमा सडकमा आउन तयार हुन्छन् र प्रजातन्त्रको तत्काल स्थापनाका लागि नेपालीहरू आन्दोलनका लागि तयारी गर्दछन्। प्रजातन्त्रका लागि  कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन त कहिले सशस्त्र आन्दोलन भएका छन् तर प्रजातन्त्रप्रतिको चेतनाको स्तर हजारौँ वर्षदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका मुलुकभन्दा पटक्कै कमी छैन।

    बरु नेपालको संविधान २०७२को सैद्धान्तिक पक्षले ती देशहरुभन्दा पनि चेतनशील नागरिक अधिकारका वारेमा जनताका मौलिक हकहरुको प्रत्याभूति गरिएको छ र समावेशी शासन प्रणालीको नमुना तयार गरिएको छ। तर सिद्धान्तले मात्र हुँदो रहेछ र? कुनै लिखित संविधान नभएको देश बेलायतलाई हामी प्रजातन्त्रका जननी मान्छौँ र त्यहाँको अभ्यासलाई नजिरका रूपमा प्रमाण पेस गर्दछौँ।

    प्रजातन्त्रको लागि भएका अनेका संघर्ष र आन्दोलन, साम्यवादका लागि भएका विभिन्न  संघर्ष र आन्दोलन अनि समाजको रुपान्तरणका लागि भएका ज्ञात अज्ञात आन्दोलनको समष्टिगत स्वरूपका रुपमा अन्तर्घुलितरुपमा अभ्यासमा ल्याइएको आजको हाम्रो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के सोचेको जस्तो र कल्पनाको अपेक्षित शासनको रूपमा चल्न थालेको छ त?

    प्रजातन्त्र एउटा अमूर्त कल्पनाको मूर्त शासन व्यवस्था हो। त्यहाँ स्वतन्त्रताको  व्यापक अर्थमा जनताका देखिने प्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष शासन गरेका हुन्छन् जहाँ शक्तिलाई विभिन्न भागमा विभाजित गरेर राखिएको हुन्छ र शक्ति सन्तुलनका आधारमा जनताका आवश्यकता पूरा गरिएको नगरिएको भनेर जाँच्ने संयन्त्र कडारुपमा प्रस्तुत गराइन्छ ताकि आदर्शभन्दा यताउति , तोकिएको विधिभन्दा कतै पनि नढल्कियोस् तराजुको पल्ला।

    अनि ती विधिले जनताका पक्षमा सदैव काम गरिरहेका हुनेछन् योग्य कामका आधारमा। कस्तो आदर्श कल्पनाले प्रजातन्त्रका पक्षमा अमूल्य जीवन पनि न्यौछावर गर्न उत्प्रेरित जनमानसको भेल आएको थियो बारम्बार नेपालमा। अहिले पनि ती भावनाहरू चेतनामा मात्र होइन कि व्यवहारमा पनि अनुवाद भएको सबैले हेर्न चाहन्छन्। तर भएको के छ त?

    यो समीक्षा कसैलाई गाली गर्न या प्रशंसाका लागि होइन। तर प्रजातन्त्रका पक्षमा भने पक्कै हो। यो प्रजातन्त्रको पक्षमा बोल्न र लेख्न हामीलाई हाम्रो हालको संविधानले प्रेरित गर्छ र हाम्रो सार्वजनिक प्रतिबद्धताले पनि त्यसैलाई मद्दत गर्छ।

    एकपटक प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई हेरौँ र हामीले गरेका प्रतिबद्धताबारे मनन गरौँ स्मृतिपटलमा। सोचौँ, कल्पना गरौँ, मनन गरौँ र अभ्यासमा कहाँ छौँ भनेर आफैँलाई सोधौँ।

    लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र भन्नेबित्तिकै त्यस्तो शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ जसमा देशका प्रत्येक नागरिकले देशको शासनमा आफ्नो सहभागिता छ भनेर गौरव गर्दछन्। त्यसैले लोकतन्त्र त्यस्तो शासनको स्वरूपलाई भन्दछन् जसमा शासन गर्ने अधिकार कुनै खास व्यक्ति वा जातमा सीमित नभई सारा जनताले चुनेका प्रतिनिधिमा रहन्छ।

    परिवारवादभित्र लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्न सकिँदैन तर निर्वाचनमा बारम्बार त्यही परिवारका मानिसहरूले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेमा त्यसलाई जनताको आदेश नै मान्नुपर्छ जस्तो कि भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि उनकै छोरा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री त भए तर संसदमा बहुमत प्राप्त दलले छानेको  संसदीय दलको नेताको हैसियतले उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए।

    हाम्रै देशमा पनि एउटै दाजुभाइहरू विभिन्न बेलामा प्रधानमन्त्री भएका थिए-मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला तर त्यो प्रधानमन्त्रीत्व राणाको जस्तो थिएन भनेर हामीले मानेको छौँ किनभने तिनको चयनको एउटा प्रक्रिया थियो।

    विश्वमा बाबुपछि छोराले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरेको उदाहरणहरू पाइन्छ, श्रीमानपछि श्रीमतीले राज्यको प्रमुख पद लिएको देखिन्छ, आमा प्रधानमन्त्री र छोरी राष्ट्रपति भएको पनि पाइन्छ तर विधिको शासनमा अडिएर। विधिको औपचारिक स्वरूपमा। 

    जनताको शासन हुनका लागि प्रजातन्त्रले आफ्नो राज्यका जनतालाई नागरिक अधिकार र कर्तव्य दिएको हुन्छ। जनता आफैँले बनाएको संविधान या कानुनभित्र रही कसरी समस्या समाधान गर्ने, सहमति वा विरोध गर्ने, राज्य नागरिक समाज, र अर्थतन्त्रको सञ्चालन गर्ने असल शासनको स्थापना र सञ्चालनका लागि आधारभूत संघ संस्थाको स्थापना गर्ने, त्यसबारे नीति र निर्णय निरूपण जनताले आफैँ गर्न पाउने परिपाटी नै प्रजातन्त्र हो। यो प्रजातन्त्रको आदर्श स्वरूप हो भन्ने चलन छ।

    जनता नै राज्यशक्तिको स्रोत भएकाले र राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति उनीहरुले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्नु हुँदा जनतामा आफ्नो नागरिक अधिकारबारे जानकारी हुनु आवश्यक छ। प्रजातन्त्रमा नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूबारे पनि जान्नु आवश्यक छ, जीवनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान र सीप सिक्नु पनि आवश्यक छ।

    प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका तत्व

    - मानव अधिकार

    -  निर्वाचन

    -  बहुलवाद

    -  शक्तिको पृथकीकरण

    -  स्थानीय सरकार

    -  राजनीतिक दलहरु

    - नागरिक समाज

    -  सार्वजनिक क्षेत्र

    -  असल शासन

    -  राजनीतिक संस्कृति

    -  विश्वव्यापीकरण

    -  कानुनी शासन

    -  शान्ति तथा मेलमिलाप

    -  वातावरणीय सन्तुलन

    -  सहनशीलता

    -  सन्तुलित परराष्ट्र नीति

    -  सार्वभौमिकता वा स्वतन्त्ररुपमा उपयोग गर्न पाउने अखण्ड भूगोल

    आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा अति आवश्यक कुराहरु हुन् :

    क) निर्वाचित पदाधिकारीहरू

    ख) स्वतन्त्र, निष्पक्ष र नियमित निर्वाचन

    ग) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

    घ) सूचना—जानकारी प्राप्त गर्ने वैकल्पिक स्रोतसम्मको पहुँच

    ङ) संघ संस्थाहरूको स्वायत्तता

    च) सबैलाई संलग्न गरिने नागरिकता

    अन्तमा,

    अब हामीले सोचेका प्रजातन्त्रका यी उपर्युक्त गुणहरू तथा विशेषताहरूलाई नेपालमा प्रयोग गर्नका लागि समावेशी शासन प्रणालीको सुरुवात गरेका हौँ। झन् नेपालको संविधान २०७२को प्रयोगलाई संस्थागतरूपमा लैजाने काम २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट गठित सरकारको जिम्मामा हो।

    संयोगवश अहिलेको नेकपाको सरकारलाई सहज किसिमको बहुमत पनि छ जसले कुनै पनि प्रकारको नयाँ व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका लागि बाटो प्रशस्त छ। समावेशी राज्य प्रणालीमा जनताले दिएको मतको आधारमा योग्य व्यक्तिको चयन गरेर शासन गर्ने नयाँ आदर्शको थालनी गर्न पनि सहज छ। मुलुकमा असल शासन र समावेशी शासन गर्नका लागि संविधानले विभिन्न प्रकारका र आवश्यक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ जसले योग्य व्यक्तिका चयनका लागि संविधानले नयाँ स्थान दिएको छ।

    आदर्श प्रजातन्त्रको नमुना कस्तो हुन्छ भनेर नयाँ प्रजातन्त्रलाई मात्र होइन कि हजारौँ वर्षदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका देश र समाजलाई पनि हामीले बाटो देखाउन सक्छौँ। तर, अहिले के भइरहेको के छ? हामीले त्यो प्रजातन्त्रको पक्षमा विश्वलाई नयाँ अभ्यासको बाटो हिँड्दै केही नयाँ योगदान दिन सक्यौँ त?

    अझै समय छ, चेतनायुक्त तयारी गर्दै प्रजातन्त्रका असल गुणहरूको अभ्यासको नयाँ नयाँ मानक तयार गरेर आफू पनि लाभान्वित हुने र विश्वका अरू प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई आदर्श र नमुनालायक प्रजातन्त्रको उदाहरण दिन सक्छौँ। तर, त्यसका लागि सहिष्णुता र त्यागको भावना आवश्यक छ जसले नयाँ–नयाँ उदाहरणीय काम गर्नलाई ऊर्जा दिनेछ, कसैले पनि त्यहाँ सामाजिक स्वार्थबाहेक केही पनि भेट्ने छैनन्, राष्ट्रिय स्वार्थबाहेक अरू केही पनि पाउने छैनन्।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]